न्यायालय  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 के तहत राज्य के लगभग 16 000 मदरसों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।

Divorce Case in Mumbai: मराठी में ‘तुला अक्कल नहीं, तू वेडी आहेस (तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम पागल हो)’, ये कहना दुर्व्यवहार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हा​ल ही में तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बात दुर्व्यवहार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप व्हाट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दे सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंड बुक लॉन्च कर दी है। 

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। HC ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि न्यायहित में ASI सर्वे आवश्यक है। इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करने की जरुरत है। 

देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसे कारण राज्य के जेलों में इस घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार के  करीब पहुंचने वाली है। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

दिल्ली के शाहीन बाग में करीब दो महीने से नागरिकता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। जिसके कारण दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली और हरियाणा जानें वाले लाखों लोगों को रोजाना दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब परेशान जनता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए जनता ने पिछले दिनों शाहीन बाग में भी प्रदर्शन किया था।

 चिन्मयानंद को 23 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल चिन्मयानंद को बेल मिलने के बाद राहत मिली है। हालांकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे थे और उन्होंने इसके लिए कोर्ट में कई तरह की दलीलें भी दी। पिछले साल की सियासत में इस मामले ने तूल पकड़ा था।

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन को कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए एकत्र की गई राशि और धन उगाहने के तरीके के बारे में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस हेमंत चंदंगौदर की खंडपीठ ईशा फाउंडेशन के खिलाफ किसानों से कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए पैसा इकट्ठा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

असल में सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के ज्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को रद्द करने फैसला किया किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है और उनका चुनाव शून्य घोषित किया था।

यह संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा है। लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी वाले लोगों ने शांति से अपनी मांगों को अंग्रेजों, फिर सरकार और अब न्यायपालिका के सामने रखा। यहां तक कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां एक मंदिर के अस्तित्व को साबित कर दिया है। फिर भी, कथा को मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा पक्षपाती किया गया है। अपने पिछले कुछ ट्वीट्स में राणा अय्यूब और बरखा दत्त की पसंद ने केवल हिंसा को उकसाया है। वे अपनी किताबें और एजेंडा बेचने के लिए दंगे होने का इंतजार करते हैं। 

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है।