संशोधन
(Search results - 90)NewsMar 19, 2024, 2:57 PM IST
CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार,3 हफ्तों में सरकार से मांगा जवाब
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है।
NewsMar 11, 2024, 7:45 PM IST
नागरिकता संशोधन कानून किस पर होगा लागू,कैसे मिलेगी सिटीजनशिप? जानें CAA से जुड़े सारे सवालों के जवाब
CAA Latest News: देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। ऐसे में इस कानून से किसे नागरिकता दी जाएगी और कौन इस एक्ट का फायदा उठा सकता है। 7 प्रश्नों में इसका जवाब हम आपको देंगे।
NewsMar 11, 2024, 5:05 PM IST
CAA News: चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा कदम,देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून
Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। जहां केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब देशभर में CAA लागू हो गया है।
NewsFeb 6, 2024, 4:43 PM IST
उत्तराखंड विधानसभा: UCC बिल पेश, ओवैसी बोलें-मुसलमानों के खिलाफ साजिश, विपक्ष की है ये मांग
UCC पर बीजेपी विधायक मदन कौशिक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी को राम मंदिर निर्माण की उम्मीद नहीं थी। वह सपना पूरा हुआ। UCC भी लागू होगा। यदि कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी तो वह किया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट बिल प्रवर समिति को देने की मांग की।
NewsOct 28, 2020, 5:43 PM IST
छत्तीसगढ़ ने किया मंडी अधिनियम में संशोधन, किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ
राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
NewsSep 22, 2020, 7:47 AM IST
लोकसभा महामारी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी, स्वास्थ्य योद्धाओं को मिलेगी सुरक्षा
लोकसभा में सोमवार को महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
NewsAug 18, 2020, 8:58 AM IST
सीसीए विरोध में सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ट्रिब्यूनल वसूलेगी जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला
असल में राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दी। इसके तहत अब लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है।
NewsJun 9, 2020, 8:16 AM IST
नियाजी को झटका, रिश्तों की इबादत लिखना चाहती है मलेशिया की नई सरकार
कुछ महीने पहले ही भारत ने मलेशिया से पाम तेल के आयात को कम करने के लिए नियमों को बदल दिया था। भारत ने इंडोनेशिया से तेल को ज्यादा आयात करने के फैसला किया था। जिसके बाद मलेशिया को बड़ा झटका लगा था। हालांकि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने दोनों देशों के खराब होते रिश्तों में पेट्रोल डालने का काम किया था।
NewsMay 31, 2020, 7:19 PM IST
साजिश में कामयाब हुआ डैगन, नेपाल ने संसद में पेश किया संशोधित नक्शा
फिलहाल नेपाल चीन की साजिश का शिकार हो गया है। असल में नेपाल में सरकार वामपंथी दलों की और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। लिहाजा चीन की गिरफ्त में आने के बाद चीन के साथ नेपाल की निकटता बढ़ी है और इसकी के चलते नेपाल ने इस मामले को उठाकर भारत से अपने संबंधों को खराब किया है।
NewsMay 6, 2020, 8:06 PM IST
कोरोना योद्धा पर किया हमला तो यूपी में होगी सात साल तक की सजा, पांच लाख तक जुर्माना
राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
NewsApr 20, 2020, 9:40 PM IST
जानें क्यों मोदी सरकार के फैसले पर चीन को लगी मिर्ची
भारत ने पिछले हफ्ते ही भारत की सीमा से जुड़े देशों के लिए एफडीआई नीति में बदलाव किया था। क्योंकि चीन भारत के मौजूदा बाजार में शेयर बाजार के जरिए निवेश कर रहा था। कोरोना वायरस के कारण विश्व के साथ ही बाजार गिरे हुए हैं और कंपनियों के शेयरों की कीमत कम है। लिहाजा चीन अपने विस्तारवादी रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने चाहता था और भारत की कंपनियों में निवेश कर रहा था।
NewsFeb 10, 2020, 7:40 PM IST
आईबी द्वारा आरएसएस को खतरे की जानकारी देने से शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, देखिए माय नेशन के 100 से
आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।
NewsFeb 5, 2020, 7:30 PM IST
दक्षिण भारत में मिला भाजपा को सीएए और एनपीआर पर बड़ा समर्थन
फिल्म स्टार रजनीकांत ने कहा कि इस कानून से देश के किसी भी नागरिक पर असर नहीं होगा और अगर इस कानून से कोई मुस्लिम प्रभावित होता है तो सबसे पहले मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि देश में रह रहे बाहरी लोगों के बारे में जानने के लिए एनपीआर जरूरी है। हालांकि अभी तक एनआरसी तैयार नहीं हुआ है। रजनीकांत ने कहा कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सीएए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है।
NewsFeb 5, 2020, 7:44 AM IST
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला कपिल गुर्जर, लगा चुनाव आप को झटका
फिलहाल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसके पिता भी आप के कार्यकर्ता हैं। जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। हालांकि आप ने इस मामले में भाजपा पर साजिश करने का आरोप लगाया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में पुलिस केन्द्र सरकार की है और वह कुछ भी करा सकती है।
NewsJan 30, 2020, 10:31 AM IST
यूरोपीय संसद में भारत को मिली जीत, सीएए पर बहस का प्रस्ताव मार्च तक टला
यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।