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बाजार के जानकारों का कहना है प्याज की कीमत तेजी से जमीन पर आ रही हैं और सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक की लासलगांव में प्याज के थोक भाव में गिरावट आई है। एक दिन पहले ही जो प्याज 6191 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा था वह आज 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गया है।

जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 540695 तक पहुंच गई है और देश  में कुल संक्रमित 6.86 फीसदी है। इसमें दो महीनों के बाद  गिरावट दर्ज की जा रही है।

उधर, देश में कृषि उत्पादों के विपणन की शीर्ष सहकारी संस्था नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नैफेड की ओर से शनिवार को जारी टेंडर में आयातकों से 40 से 60 मिलीमीटर आकार के 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए बोलियां मंगाई गई हैं।
 

दिल्ली सरकार का कहना है कि शादी समारोह अब आप 200 या उससे ज़्यादा भी मेहमान बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच नियम बनाए हैं और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

असल में दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत के साथ दिल्ली की बसों में 20 यात्रियों के चलने की अनुमति थी।  जिसके कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा था। क्योंकि यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। 

नयी पॉलिसी में मौजूदा सालाना निर्यात को 1़ 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक करने का है। इसके लिए सरकार निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देंगी। लक्ष्य के अनुसार निर्यात तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार सर्वाधिक संभावनाओं वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी।
 

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रथम स्थान पर है। राज्य में लगभग 07 लाख छोटे व्यापारियों, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।

इस वर्ष अप्रैल से लेकर सितंबर तक दिल्ली में अभी तक 2629 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 297 मोटर साइकिल व स्कूटर हैं। 67 कैब और 80 इलेक्ट्रिक कारें भी इस दौरान खरीदी गई हैं। इन वाहनों की खरीद बिना सब्सिडी लिए ही की है।
 

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।