सवर्ण  

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंगलवार को सीएम नी​तीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेला। अब, बिहार में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में भी मिलेगा।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वह जितने बड़े राष्ट्रवादी थे उतने ही महान समाज सुधारक भी। उन्होंने हिंदू समाज के विघटन के कारण जाति व्यवस्था को बहुत पहले ही पहचान लिया था। यदि सावरकर की नीतियों पर देश चलता तो आज छूत-अछूत, जाति पांति की गुलामी से हिंदू समाज मुक्त रहता। 

उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति आधार की राजनीति है लेकिन अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो गाजीपुर में जाति का आधार टूट गया है और विकास चुनावी आधार बन गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि जातीय समीकरण पर ध्यान दिया जाय तो यह सीट पिछड़ा बाहुल्य सीट है जिसमें यादव, कुशवाहा, बिन्द, चौहान और राजभर हैं। जहां तक सवर्ण मतदाताओं की बात है तो उसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार हैं।

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने भी राज्य में गरीब सवर्णों के लिए लागू दस फीसदी आरक्षण को राज्य में लागू कर दिया है। केन्द्र सरकार के आरक्षण को लागू करने के बाद गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था।

गरीब सवर्णों को आज से सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद आज से सरकारी विभागों में ये नियम लागू हो गया है।

अब ये आरक्षण एक फरवरी 2019 से लागू किया जाएगा और उसके बाद निकलने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने फरवरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित श्रेणी में उनके द्वारा की जाने वाली भर्ती के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। 
 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

केन्द्र के फैसले के बाद सबसे पहले गुजरात में लागू होने वाले गरीब सवर्णों के आरक्षण में गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह छूट देने का आदेश दिया है. गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए आरक्षण के नियमों में ढील दी है 

भारतीय रेल हाल में लागू किए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करेगा. इससे जल्द ही रेलवे में निकलने वाली नौकरियों में गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा. अगर आप भी रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है. 
 

बिहार में सरकार में सबसे बड़ी भागीदार जनता दल (यू) राज्य में सवर्ण आरक्षण को जल्दी लागू करने के पक्ष में नहीं है। राज्य में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रहे हैं. लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आबादी से आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी शासित सभी राज्यों में इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। पंजाब विधानसभा में यह कदम उठाया जा चुका है, अब राजस्थान में इसकी तैयारी हो गई है। 

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

राज्य की नई विधानसभा का अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी जोशी का चुना जाना तय है. कांग्रेस ने राज्य में भाजपा के सवर्ण आरक्षण की धार को कमजोर करने के लिए इस पद के लिए ब्राह्मण वर्ग से आने वाले जोशी को चुना है.