सुनवाई  

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर को 4:1 के अपने फैसले में सबरीमला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा था कि यह पाबंदी लैंगिक भेदभाव की तरह हैं। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई तीन महीने के लिए टलने से संतों में खासी नाराजगी है। सरकार पर भी इसके लिए अध्यादेश अथवा कानून लाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 

वकील ने दलील दी कि सरकार ने नियम के तहत ही नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार ने यूपी रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के तहत नाम बदलने की कार्रवाई की है, जिस पर कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से ऐक्ट की कॉपी मांगी। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कहा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। 

अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया। 

सबरीमाला में हर आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले पर भारी बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत के पुराने आदेश पर पुनर्विचार के लिए रिट और रिव्यू पीटिशन के लिए 19(उन्नीस) अर्जियां डाली गई हैं। 

सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए जज ने कहा, 'आप खुद बताइए कि आपके लापरवाही भरे रवैये के लिए आप पर कितना जुर्माना लगाएं?'

शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 239एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र ही हो सकता है।

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में 48 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

राम मंदिर का मामला आगे के लिए नहीं टला। अदालत ने मस्जिद में नमाज और जमीन विवाद के मामले को अलग किया। 29 अक्टूबर से जमीन विवाद पर हो सकती है लगातार सुनवाई। मामला संवैधानिक पीठ को नहीं सौंपा गया, तीन जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई।

 

 सुनवाई करते हुए, जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि प्रगति रिपोर्ट न आने पर इस मामले में बनाई गई जांच कमेटी के चेयरमैन को अदालत के समक्ष हाजिर होना होगा।