: सुप्रीम कोर्ट  

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के पास अब महज 19 कार्यदिवस(working days) ही बचे हुए हैं। इसलिए उनकी व्यस्तता इन दिनों काफी बढ़ गई है।  

प्रिया प्रकाश वारियर के फैंस के लिए खुशखबरी, रद्द हुए कोर्ट में लगे सारे केस, देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी पर आपके हर सवाल का जवाब। किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं यह लोग? क्यों पीएम की हत्या पर उतारु हैं यह लोग? क्या है इनका इतिहास? 
 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

आपमें से किसी को अगर भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान की याद होगी, तो उसके विलेन किल्विश का फेमस डायलॉग भी जरुर याद हो गा। वह बार बार कहता था -“अंधेरा कायम रहे”। अपने समय के इस बहुचर्चित विलेन की “अंधेरा लाने की” ख्वाहिश लगता है अब पूरी ही हो जाएगी। देश में अंधेरे का साम्राज्य कायम होने का खतरा मंडरा रहा है।

आर्टिकल 35(A) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दे दिया की वह राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य तय कर सके। लेकिन इसी ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना कर रख दिया है।

सरकार ने साफ किया कि वह इस मामले में नियमों के अनुसार ही काम कर रही है और वरिष्ठता तथा परंपरा के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 

असम में पिछली कांग्रेस सरकार किस तरह बांग्लादेशियों को भारत में घुसने का रास्ता मुहैया कराया गया ? अवैध प्रवासियों को लेकर सरकार किस तरह मूक दर्शक बनी रही, कैसे जानबूझकर सीमा पर ढिलाई बरती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

लीक दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि यूपीए चेयरपर्सन और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट के आईएमडीटी अधिनियम को असंवैधानिक ठहरा दिए जाने के बाद विदेशी अधिनियम लागू न हो सके

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके। 

शीर्ष अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है। इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है तीन सदस्यीय पीठ

कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों को बाहर निकालने के लिए इसका सहारा ले रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसकी निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले 31 दिसंबर 2017 को जारी पहली सूची में 3.29 करोड़ आवेदकों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल थे।

फतवे में मुस्लिम समुदाय को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता को न तो दवाइंया दे। न ही कोई उसकी मौत के बाद नमाज-ए-जनाजा पढ़ा जाए। यहां तक कि उसे मुस्लिम के कब्रिस्तान में दफनाने तक की मनाही है। सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी करने को पहले ही अवैध घोषित कर चुका है।

संसद से कहा,  वह भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा से निपटने और इसके दोषियों को सजा देने के लिए नए प्रावधान लाने पर विचार करें। ऐसा करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।