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आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का दो राज्यों में चुनाव गठबंधन उसके दो नेताओं के कारण अभी नहीं हो सका है। कर्नाटक में कांग्रेस का जद(एस) और बंगाल में माकपा के साथ चुनावी गठबंधन इसलिए नहीं हो सका है कि मौजूदा सांसद यहीं से टिकट चाह रहे थे।

पुलवामा में हुए आतंकी हमले और भारत की जवाबी कारवाई के बाद, बदले राजनीतिक हालात को देखते हुए, बसपा एक बार फिर अपने सफल फार्मूले ब्रह्मण-दलित समीकरण को जमीन पर उतारने जा रही है।

राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनकर पहली बार लखनऊ आ रहीं प्रियंका गांधी लखनऊ में कभी कांग्रेस के रणनीतिकार रहे और अब जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यानी पीके का फार्मूला अपनाएगी।

राज्य में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही कांग्रेस प्रियंका गांधी की पार्टी में इंट्री से खुश है.लेकिन प्रियंका का लाने के बाद भी क्या कांग्रेस राज्य में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी. इस पर कोई भी बोलने के तैयार नहीं है. क्योंकि कांग्रेस को पतह करने के लिए कई मोर्चों पर लड़ना है. लिहाजा अब कांग्रेस यूपी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का फार्मूला लागू कर रही है.

अभी तक सपा-बसपा के गठबंधन से बाहर चल रहा रालोद अब गठबंधन में शामिल हो गया है. हालांकि गठबंधन में उसको उसकी मांग के अनुरूप सीटें तो नहीं मिल रही हैं. लेकिन अब इस फार्मूले के तहत रालोद की नाराजगी सपा दूर कर रही है.

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के लिए आज बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच अहम बैठक होने जा रही है. हालांकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि छोटे दल राजद और कांग्रेस के रूख को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं.

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के विभिन्न गुटों में अध्यक्ष बनने की कवायद शुरू हो गयी है. माकन ने दो दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था. असल में कुछ दिनों से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित राज्य की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं. लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस राज्य की कमान उन्हें देगी.

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में किए गए सफल प्रयोग के बाद अब भाजपा इस फार्मूले को महाराष्ट्र में लागू करेगी। इससे पहले ये प्रयोग भाजपा उत्तर प्रदेश में लागू कर चुकी है। महाराष्ट्र में उसकी सहगोगी शिवसेना भाजपा से नाराज चल रही है। शिवसेना राममंदिर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरती आ रही है

ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों नेता किसी अपने खास समर्थक को इस पद पर नियुक्त कर राष्ट्रीय राजनीति में अपना हाथ आजमाए। इसके अलावा ये नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं। यानी जो सीएम बनेगा वह लोकसभा चुनाव में सीट के लिए ज्यादा दावेदारी नहीं करेगा और जो उप मुख्यमंत्री बनेगा उसके समर्थकों को लोकसभा सीट में ज्यादा सीटें मिलेंगी।