Inflation  

तकरीक-ए-पाकिस्तान एक साल पहले नए पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन ये नया पाकिस्तान अब दस साल पीछे चला गया है। आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे पाकिस्तान की जनता नाराज है। लेकिन इमरान खान आर्थिक तौर पर पिछड़े इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बता रहे हैं।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया था और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा जबकि वह अभी ग्रे सूची में है। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की सूची में आ जाता है तो उसे आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा और उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे। यही नहीं कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा और वहां पर बेरोजगारी के साथ ही महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर पूरी तरह से लागू हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तमाम मोर्चो पर हारने के बाद जश्न की तैयारी में हैं। नए पाकिस्तान का वादा लेकर एक साल पहले पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए इमरान तमाम घरेलू मोर्चों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक असफल प्रधानमंत्री घोषित हो चुके हैं और कश्मीर के मामले पर इमरान खान की विश्व स्तर पर किरकिरी हो चुकी है।

आरबीआई आज फिर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। जिसका सीधा असर बैंकों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों पर होगा। रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। हालांकि इससे पहले बैंक तीन बार इन दरों में कटौती कर चुका है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यहां पर पिछले साल महंगाई दर 9029 फीसदी थी जो अब बढ़कर एक करोड़ फीसदी हो गई है। महंगाई में एक साल के दौरान 1100% से अधिक का इजाफा हुआ है। यही नहीं दो किलो चिकन खरीदने के लिए करीब 1.20 करोड़ बोलीवर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। यहां पर लोग काम के बदले पैसे नहीं बल्कि खान का सामान मांग रहे हैं। 

इस बार फिर मानसून की बेरूखी आम जनता पर पढ़ सकती है। क्योंकि बारिश का असर सीधे तौर पर फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाला है। कई राज्यों में बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है तो कहीं धान या अन्य मौसमी फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जिसका सीधा असर उत्पादकता होगा। फिलहाल बाजार में बारिश के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं।

फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।

बयान के अनुसार नई कीमत 21 मई से प्रभाव में आएगी और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सभी छह ब्रांडों पर लागू होगा।

पाकिस्तान को 22वीं बार आईएफएफ से कर्जा मिल रहा है। लेकिन इस कर्ज के साथ ही पाकिस्तान को कई तरह की मुश्किलें भी साथ में मिल रही हैं। कर्ज मिलने की खबरों के कारण एक तो पाकिस्तान का शेयर बाजार लगातार नीचे आ रहा है। वहीं डालर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा की साख भी गिर रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान रुपये गिरकर करीब 150 रुपये प्रति डालर पर आ चुका है। यही नहीं पाकिस्तान की समस्या वहां की महंगाई है। जिसको कंट्रोल करने में अभी तक इमरान सरकार विफल रही है।

एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तानी रुपये में करीब 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को छह अरब डॉलर का राहत पैकेज देने पर सहमति जताई है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर आईएमएफ के मुख्य कार्यालय में ही लगेगी। लेकिन इससे पहले ही वहां मंहगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जबकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज मिलने के बाद महंगाई में तेजी से इजाफा होगा। 

पाकिस्तान में रोजमर्जा की वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। हालांकि पाकिस्तान में पहले से ही मंहगाई का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जिसके कारण वहां हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर पेट्रोल डीजल, दूध, टमाटर,चाय समेत कई वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। जिसके कारण जनता में इमरान सरकार को लेकर काफी नाराजगी बढ़ने लगी है।

इस फैसले की उम्मीद पर जहां वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 फीसदी से अधिक उछाल के साथ 2019 के शीर्ष स्तर पर हैं, फैसला होने के बाद रायटर्स का दावा है कि एक बार फिर कच्चे तेल की कीमत बेकाबू हो सकती है.

भारत की सख्ती और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई दर अपने चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गयी है। ऐसा माना जा रहा है कि कंगाली के स्तर पर पहुंच गए पाकिस्तान में आने वाले समय में मंहगाई और ज्यादा बढ़ सकती है।

 ऐसा माना जा रहा है कि दास अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्याज दरों में कमी की जाती है तो रियल स्टेट और आटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कल जारी किए सीएसओ के आंकड़ों के मुताबिक देश की खुदरा मंहगाई दरों में गिरावट दर्ज की गयी है। महंगाई दर अपने सवा साल के निचले स्तर पर आ चुकी है।

 नवंबर में देश की महंगाई दर सवा साल के निचले स्तर पर आ गयी है। जो आम आदमी के लिए राहत की खबर है। पिछले महीने यानी नवंबर में रिटेल महंगाई 2.3 फीसदी रही जबकि अक्टूबर में ये दर 3.3 फीसदी थी। वहीं खाद्य महंगाई दर गिरकर -0.86 फीसदी पर पहुंच गयी है। जानकारों के मुताबिक महंगाई दर में गिरावट और औद्योगिक विकासदर में इजाफे का असर जीडीपी के आंकड़ों में देखने को मिलेगा