Nirmala Sitharaman  

Central Government Budget 2024: अगले महीने सरकार बजट पेश करने वाली है। जिसके लिए वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सरी कार इस बार इनकम टैक्स में मीडिल क्लास को राहत दे सकती है। 

Budget 2024: मोदी 3.0 की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई 2024 में लाने वाली है। उम्मीद है कि इस बार का बजट कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि, इस बार NDA गठबंधन गर्वनमेंट का बजट है। इसलिए मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए रास्ता खुल सकता है।

मोदी 3.0 गर्वनमेंट व्यक्तियों के स्पेशफिक ग्रुपों के लिए पर्सनल टैक्स रेट को कम करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस कदम से भारत में खपत को प्रोत्साहित करने की क्षमता है, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

ITR Filing 2024: सरचार्ज एक एडिशनल फीस है, जो स्पेशीफाइड लिमिट से अधिक इनकम करने वालों पर लगाया जाता है। यह लागू टैक्स रेट्स के अनुसार कैलकुलेट किए गए इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। यदि किसी की आय 50 लाख रुपये से अधिक है तो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है, जबकि कंपनियों के मामले में ये लिमिट 1 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। इसमें कई अहम ऐलान किए गए हैं। करदाताओं को राहत नहीं मिली है। आइए चंद मिनट में समझते हैं पूरा बजट।

Budget 2024: संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है हालांकि उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्योरा दिया इस दौरान उन्होंने 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए विश्व पटल पर ऐतिहासिक रहा।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Ministe Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 (Budget 2022-23) का बजट पेश किया। इसे 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' वाला बजट कहा जा रहा है। इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी। बजट के बाद मोदी ने कहा था-ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ की शुरुआत से अब तक निवेशकों ने भारत समेत उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से 83 अरब डॉलर निकाले हैं जिससे इन देशों पर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक दबाव है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ने जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।