Pawar  

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

 पवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भाजपा विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। पवार ने कहा कि लोगों को इस तरह के बदलाव के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है, और इस तरह के विकल्प के लिए राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए।

असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चल रही है। पिछले दिनों सियासी घटनाक्रम में अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी और अजीत पवार सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे।

पहली बार राज्य में सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के समर्थन पर भाजपा नेता ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें भरोसा जताया था कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने कुछ विधायकों की बातचीत भी कराई थी। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार का दावा था कि उनके इस फैसले की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी है। क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि राज्य में अस्थिर सरकार बने।

महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे की स्थिति में अभी उलझन में है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ताकि सीएमपी के तहत सभी दलों के कोटे में आए विभागों के लिए मंत्रियों का बंटवारा हो सके।

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

असल में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सरकार गठन के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की  थी। हालांकि पवार ने कहा था कि ये मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों को लेकर की जा रही है। लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि इस दौरान पीएम मोदी की शरद पवार से महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन भाजपा की सरकार को लेकर बातचीत होगी। हालांकि हालांकि शरद पवार की इस बैठक का कांग्रेस ने विरोध किया था। क्योंकि शरद पवार कांग्रेस से सरकार बनाने को लेकर पहल कर चुके थे। 

असल में मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव से पहले खुफिया एजेंसियों ने सत्ताधारी भाजपा को एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने पर उसे 150 सीटें मिलने की संभावना बता थी। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ा था और उसे 122 सीटें मिली थी जबकि शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। इसके बाद दोनों दलों ने राज्य में सरकार बनाई।

मंगलवार की शाम को महाराष्ट्र में राजनैतिक महाभारत की समाप्ति हुई। बहुमत न होने के कारण भाजपा सरकार को एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पिछले चार दिन चल घटनाक्रम राज्य में पावर परिवार के इर्दगिर्द घूमते रहे। जहां अजित पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था वहीं चौंकाने वाली बात ये थी कि बगावत के बावजूद एनसीपी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। 

फिलहाल महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शरद पवार एक बार फिर मजबूत होकर उभर कर आए। महाराष्ट्र में अब वो सरकार शपथ लेगी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब शिवसेना राज्य में सरकार बनाएगी। जबकि विचारधारा को देखते हुए तीनों दल अलग-अलग विचारधाराओं की राजनीति करते हैं। शिवसेना जहां कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है तो कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है। जबकि एनसीपी को मराठा और अल्पसंख्यकों का समर्थन है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।