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नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने निर्भया मामले हो रही देरी पर आपत्ति जताई है. पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा निर्भया के दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक के फैसले पर केंद्र ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। रविवार को इस पर विशेष सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि दुष्कर्मी जानबूझकर और सोचे-समझे तरीके से दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन नहीं दाखिल कर रहे हैं और यह कानूनी आदेश को कुंठित करने का मंसूबा है।

फिलहाल उसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया है और लगातार उससे पूछताछ  की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इसके संबंध पीएफआई से हो सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उसके कथित भड़काऊ भाषणों के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही है।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की निकाली गई भर्ती में जम्मू कश्मीर के काफी युवाओं ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर के सिक्युरिटी फोर्सेज में भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर की महिलाओं में कितना जोश हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पद के लिए करीब 15-15 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।

एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।

फिल्म स्टार सनी देयोल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गुरदासपुर से सांसद हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जब से वह सांसद बने हैं वह अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर पठानकोट में चस्पा कर दिए हैं। स्थानीय लोग उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।

मुंबई में जेएनयू में हिंसा के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में एक छात्रा के हाथ में 'फ्री कश्मीर' का पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। लेकिन साफ हो गया है कि देश विरोध इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के जरिए भारत विरोधी एजेंडे को चला रहे हैं। भाजपा ने इसकी जमकर आलोचना की है।

पाकिस्तान ने आज एलओसी दोपहर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और सीमा से सटे गांव को निशाना बनाया। जिसमें भारतीय सेना का एक अफसर(जेसीओ) शहीद हो गया। 

दो दिन पहले ही राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा किया है। राज्य सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्य के सभी विभागों से लेखा जोखा मांगा गया और उसे जनता के बीच प्रचारित किया। अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा होने पर मीडिया से बातचीत की। हालांकि इस पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री ने मीडिया को आड़े लेते हुए कहा कि मीडिया राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित नहीं कर रहे हैं और सरकार की नकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं। 

पोस्टर लिखा गया है कि राज्य की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़ हो चुके हैं और अभी तक पार्टी ने अपना रूख साफ नहीं किया है। हालांकि पोस्टर में किसी  ने अपना नाम नहीं लिखा है। 

कांग्रेस का मुख्यालय दीनदयाल मार्ग पर बन रहा है। हालांकि कांग्रेस न इसका दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ खोला है। लेकिन ये भाजपा के मुख्यालय के करीब है। जानकारी के मुताबिक इस मुख्यालय का उद्घाटन 28 दिसंबर को होना था। लेकिन अब कांग्रेस ने इसकी तारीख टाल दी है। नई तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा कि अगले साल इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस बहुमंजिला इमारत को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है।

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है। 

महाराष्ट्र में एक तरफ भाजपा सरकार नहीं बना सकी। वहीं हरियाणा में कैबिनेट विस्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। क्योंकि विभागों को लेकर जजपा और भाजपा में रजामंदी नहीं हो सकी। जजपा राज्य में अहम माने जाने वाले कृषि विभाग के लिए भाजपा पर दबाव बनाए हुए है। वहीं भाजपा भी इस विभाग को अपने पास रखना चाहती है। इसके साथ ही वित्त और राजस्व विभाग पर भी जजपा की नजर है। 

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर का 9 नवंबर को इमरान खान उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान सरकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भी अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर चुकी है।