Rahul  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी फंस गए हैं। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर उनसे जवाब तलब किया है।  लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका के साथ होगी।  

लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। देश की 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन आज कई सीटों पर जनता की नजर लगी है और वीवीआईपी सीट कहे जाने वाली इन सीटों पर जनता भाग्य का फैसला करेगी। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और सुरक्षा पूरे इंतजाम हैं। आज जिन सीटों चुनाव हो रहा है। उसमें दो राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से मैदान में हैं और यहां आज मतदान हो रहा है।

- मौजूदा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करते हुए अपने इस किले में स्मृति ईरानी की सेंधमारी को रोकने की रणनीति पर काम किया है।

इस फैसले की उम्मीद पर जहां वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 फीसदी से अधिक उछाल के साथ 2019 के शीर्ष स्तर पर हैं, फैसला होने के बाद रायटर्स का दावा है कि एक बार फिर कच्चे तेल की कीमत बेकाबू हो सकती है.

जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट में पीएम पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगनी पड़ी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार की संभावनाओं को इनकार किया है. इसके बावजूद राजनीतिक रैलियों और मीडिया पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने कारोबारी को निजी फायदा पहुंचाने की कोशिश की.

ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि प्रियंका 2022 में पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चेहरा होंगी। 

सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली थी। जबकि राज्य के अररिया में पीएम मोदी की भी रैली थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ देखी गयी। जबकि राहुल गांधी की रैली में जनता नदारद थी। हालांकि इस रैली में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि इसमें राजद के नेता तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। लिहाजा उनकी गैरहाजिरी ने प्रदेश के सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले तेजस्वी राजद की रैलियों से भी दूर रहे। 

मध्यप्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रोड़मल नागर के पक्ष में प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए। उन्होंने मंगल भवन में सभा की। इस दौरान मंच से लोगो सम्बोधित करते समय केंद्रीय मंत्री ने राहुल और सोनिया गांधी को 420 बता दिया ।

पटना साहिब में अंतिम चरण, 19 मई को मतदान होना है। लेकिन बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल लखनऊ में अपनी पत्नी और समाजवादी की प्रत्याशी पूनम सिन्हा के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जिसको लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। एक दिन पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया था कि अखिलेश यादव में उन्हें देश का भविष्य दिखता है। इस बयान को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं में गुस्सा है। 

पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई नेताओं ने पिछले तीन महीनों में कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य दलों का दामन थामा है। कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का आधा दशक पार्टी को दिया। लेकिन आज नए नेतृत्व द्वारा तवज्जो न मिलने के कारण पार्टी को अलविदा कहना ही बेहतर समझा। असल में कांग्रेस छोड़ने की कहानी 2014 के लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गयी थी। लेकिन राहुल गांधी द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद नेताओं का पार्टी से मोहभंग कुछ ज्यादा ही हुआ। लेकिन लोकशभा 2019 के शुरू होते ही कांग्रेस को छोड़ने वालों का तो तांता ही लग गया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कहना है कि, “ये आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है. इस षणयंत्र में सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हैं. मुझे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों में सुनवाई करनी है और यह आरोप इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

उभरती वैश्विक व्यवस्था में आज भी चीन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड परियोजना (बॉर्डर रोड इनीशिएटिव) दक्षिण एशिया में गंभीर चुनौतियों से घिरा है.

याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सके और संबंधित दलों की मान्यता खत्म कर सके।

मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.