Supreme  

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने निगरानी के नए नियम जारी किए हैं। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा है। 

सुप्रीम कोर्ट पूर्व कांग्रेसी नेता और दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की अपील पर आज सुनवाई करेगा. सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

गुजरात में 2002-2006 में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में गुजरात सरकार को क्लीन चिट मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एच एस बेदी की अगुवाई में बने एसटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 17 मौत के मामलों में से फर्जी मुठभेड़ और पुलिस हिरासत में मौत के तीन मामले सामने आए है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साल चार धाम यात्रा के लिए खुले रहने वाले रास्ते तैयार करने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि इस परियोजना से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स को अभी मंज़ूरी नहीं मिली है। 

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके तहत वो सरेंडर करने के लिए और समय चाहते थे. इसके बाद सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बनी फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ कल रिलीज हो रही है। जिसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने फिलहाल इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

अयोध्या में राम जन्म भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से इस मामले की सुनवाई करेगी. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इसकी सुनवाई पर पूरे देश की नजर लगी हुई है. यह पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी.

माना जा रहा है कि आलोक वर्मा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होने वाली बैठकों में भी  मौजूद रहेंगे। वह कुछ अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी लंबित फाइलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। 

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 
 

सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है. पिछले दिनों सीबीआई का विवाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

 शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज जस्टिस के टी थॉमस ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि देश के लोग सुरक्षित क्यों हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां संविधान है, लोकतंत्र है, सेना है और किस्मत से आरएसएस है। 
 

सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब दस जनवरी को होगी। आज कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि इसके लिए तीन जजों की एक बेंच बनेगी। जिसके लिए जजों का ऐलान 6 या 7 जनवरी को किया जाएगा। 

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। आज कोर्ट इसके लिए अलग बेंच बनाने के साथ ही, इस मामले की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देशभर की नजर लगी हुई है।