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धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। इस फैसले पर 'माय नेशन' से बातचीत करते हुए थिंकटैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉनफिलिक्ट स्टडीज यानी आईपीसीएस के एटॉमिक डिफेंस प्रोग्राम में वरिष्ठ शोधकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि समलैंगिकों के पक्ष में आया फैसला अच्छी बात है, पर ऐतिहासिक नहीं है। हमारे देश में कभी समलैंगिकों के प्रति वैमनस्य नहीं रहा है। अगर कोई अपने माता-पिता से कहने से डरता है तो इसमें राष्ट्र का क्या दोष है। साथ रहने से गिरफ़्तारी नहीं होती थी। आप जिन्हें समलैंगिक को डराने वाला कहते हैं उन्हीं की सरकार ने फैसला लिया कि वो कोर्ट की कार्यवाही में दख़ल नहीं देगी। …यह तो बहुत बड़ी बात है। ख़ुद को लैंगिक भेदभाव का शिकार बताना बिल्कुल बकवास है।

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समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एलजीबीटीक्यूआई समुदाय और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। ललित सूरी हॉस्पिटालिटी ग्रुप के ईडी केशव सूरी और इस समुदाय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता  मोहनीश मल्होत्रा ने इस फैसले के बाद लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की। 

सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई। यह एक लंबी लड़ाई रही है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके। 

शीर्ष अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है। इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है तीन सदस्यीय पीठ

संसद से कहा,  वह भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा से निपटने और इसके दोषियों को सजा देने के लिए नए प्रावधान लाने पर विचार करें। ऐसा करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 
 

चांद-सितारे लगे हरे झंडे का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। इस झंडे को ना इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय मांग है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी की विकराल होती समस्या को गंभीरता से ना लेने पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को फटकार लगाई है।

धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। 

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है