आरक्षण  

मराठा आरक्षण के अगुवा मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 50% की आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। 

supreme court on article 370 latest news in hindi: धारा 370 (dhara 370 kya hai) के अनुसार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था।

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंगलवार को सीएम नी​तीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेला। अब, बिहार में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में भी मिलेगा।

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: लोकसभा-राज्यसभा में महिलाओं के लिए लाए गये Nari Shakti Vandan Adhiniyam के पारित होने के बाद आज PM मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। 

गुरुवार को नए संसद भवन में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पेश किया, जिसके बाद संसद में लगातार ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों को का भी आना-जाना लगा है।  आज संसद पहुंची थी बाहुबली फेम Tamanna bhatia जिन्होंने बिल का समर्थन किया। 

Parliament special session live update:संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में कार्यवाही चलेगी। इससे पहले मंगलवार सुबह पुरानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का फोटोशूट हुआ। जिसमे पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत बड़े नेता शामिल हुए। इसी बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल की मंजूरी मिल गई है। कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इसे सदन में पेश कर सकती हैं। 

 

 

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं।  वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है।  राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है।

 फिलहाल ट्रेनों का संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करने की योजना है। पिछले दिनों ही रेलवे ने कई तरह के बदलाव किए थे।  जिनका फायदा यात्रियों को मिल रहा है।  वहीं रेलवे आधुनिक तकनीक के जरिए कई अन्य और फैसले लेने की योजना पर काम कर रही है।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।