आर्थिक  

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

भारतीय रेल हाल में लागू किए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करेगा. इससे जल्द ही रेलवे में निकलने वाली नौकरियों में गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा. अगर आप भी रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है. 
 

 गांव बचाओ मोर्चा के महासचिव छोटेलाल गांधी ने सौंपे गए ज्ञापन में मांग किया बाल गोविंद सिंह की हत्या में शामिल दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चत की जाए। परिवार को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
 

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिये हैं बिल पर हस्ताक्षर, 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण।

वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खोखली बातें कर रही है और उसने इस हफ्ते संसद में पारित संविधान संशोधन विधेयक का बेमन से समर्थन किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को ‘अगंभीर’ करार दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेन्स करके कहा कि पाकिस्तान अपने देश के आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए बातचीत का शिगूफा छोड़ रहा है। 

लोकसभा में भारी मतों से पारित होने के बाद आर्थिक गरीब सवर्णों के आरक्षण को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गयी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा और और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. 

मोदी सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दांव की संज्ञा दे रहा है और इसके समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा कहकर इस बेहद संवेदनशील और सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले की अहमियत कम की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को दिया जाने वाला यह आरक्षण जातीय विभेदों में बंटे इस देश में धीमी किंतु बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। यह महज एक राजनीतिक दांव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नजरिए का प्रतीक है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली मुख्य अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मजबूत घरेलू मांग के कारण अगले साल चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6 प्रतिशत रह सकता है। 

भाजपा के लिए बड़ा चुनावी दांव माने जा रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का विधेयक कल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन अब सरकार की असल परीक्षा आज राज्यसभा में है. जहां उसके पास पूरा बहुत नहीं है.

पाकिस्तान अपनी दरक चुकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से भी 8 अरब अमेरिकी डॉलर की कर्ज सहायता के लिए बातचीत कर रहा है।

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

कई बैंकों से नौ हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद देश से भागे शराब के कारोबार के दिग्गज विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद माल्या की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.