उच्च न्यायालय  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 के तहत राज्य के लगभग 16 000 मदरसों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।

Divorce Case in Mumbai: मराठी में ‘तुला अक्कल नहीं, तू वेडी आहेस (तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम पागल हो)’, ये कहना दुर्व्यवहार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हा​ल ही में तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बात दुर्व्यवहार नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। HC ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि न्यायहित में ASI सर्वे आवश्यक है। इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करने की जरुरत है। 

 चिन्मयानंद को 23 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल चिन्मयानंद को बेल मिलने के बाद राहत मिली है। हालांकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे थे और उन्होंने इसके लिए कोर्ट में कई तरह की दलीलें भी दी। पिछले साल की सियासत में इस मामले ने तूल पकड़ा था।

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन को कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए एकत्र की गई राशि और धन उगाहने के तरीके के बारे में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस हेमंत चंदंगौदर की खंडपीठ ईशा फाउंडेशन के खिलाफ किसानों से कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए पैसा इकट्ठा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

असल में सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के ज्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को रद्द करने फैसला किया किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है और उनका चुनाव शून्य घोषित किया था।

दिलचस्प ये है कि घोटालों के दाग से केवल पी चिदंबरम का ही दामन ही बल्कि पूरा परिवार दागदार है। चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सरगना के तौर पर काम कर रहे हैं। यही नहीं उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस भ्रष्टाचार मामले और धन शोधन मामले में मुकदमा चल रहा है। जबकि पत्नी का नाम सारदा घोटाले में आ चुका है।

लाख कोशिश के बावजूद लोगो को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आ रही है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। 

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेन्स में कहा कि वह 'ईंट से ईंट बजा देंगे'। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को रथ यात्रा की अनुमति से इंकार कर देने के बाद बीजेपी बंगाल के कूचबेहार जिले में बड़े पैमाने पर अमित शाह की रैली के साथ आगे बढ़ेगी। बंगाल बीजेपी के सूत्रों ने माय नेशन को बताया कि रथ यात्रा के साथ जुलूस आगे बढ़ेगा, भले ही कार्यकर्ताओं को कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी देनी पड़े। 

अदालत ने देवस्वव बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण काटे गए पेड़ों की संख्या और ठोस खंभे के बीच की दूरी पर ध्यान केंद्रित करेगा।