एनसीपी  

हालांकि ओली इस समझौते के तहत पार्टी में कमजोर होंगे। ओली लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं। वहीं चीन भी नेपाल के आंतरिक मामलों में लगातार दखल दे रहा है।

नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद से इस्तीफा देने या एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वह दोनों पदों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जबकि एनसीपी के ज्यादातर नेता पार्टी की पूरी कमान पुष्प कमल दहल के हाथ में देना चाहते हैं। 

राज्य  में  नौ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए शिवसेना ने दो सीटों पर अपने  प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि एनसीपी ने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों दलों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  लिहाजा विधान परिषद के चुनाव से पहले ही राज्य में सहयोगी दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। पिछले दिनों उन्हें एहतियातन जांच के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यही नहीं उनके कुछ सुरक्षा कर्मचारियों में कोरोनवायरस पाया गया था, जिसके बाद  उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उद्धव ठाकरे शनिवार दोपहर को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम को सरयू नदी में पूजा करेंगे। हालांकि कोरोना का खतरा उद्धव की इस यात्रा में भी  दिख रहा है और इसके चलते उन्होंने सरयू तट पर होने वाले पूजा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उद्धव ठाकरे की यह पहली अयोध्या है।

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा को तीन दल सत्ता से बाहर रखने में सफल रहे हैं। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस पहले ही कह चुकी हैं कि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के कहने के पर उन्होंने शिवसेना का साथ सरकार बनाई। लेकिन यही दावे शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि खांटी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

इस बार महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं। जबकि तमिलनाडु से छह सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तीन-तीन और तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो-दो सीटें खाली होंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, मणिपुर एक एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं।

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर  अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी मात देना चाहती है। लिहाजा उद्धव ठाकरे सरकार ने संदेश देने के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने दावा किया था कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।