ओबीसी  

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के 39 बड़े नामों में से 15 सामान्य वर्ग और 24 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।

भाजपा  ने राज्य में पिछली दलों को मात देने के लिए पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश निषाद को यूपी में राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसे भाजपा की पिछड़ी जाति के लोगों को रिझाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जय प्रकाश निषाद को उम्मीदवार घोषित किया।

असल में अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस में एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता था। उनके राजनैतिक जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ी। यही नहीं कांग्रेस ने लल्लू पर दांव इसलिए भी खेला क्योंकि वह पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस पर सभी राजनैतिक दल दांव खेल रहे हैं। भाजपा ने हाल ही में प्रदेश की कमान स्वतंत्र देव सिंह को दी है। वह भी पिछड़ी जाति से आते हैं।

असल में इस साल के शुरूआत में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को केन्द्र सरकार ने भी रद्द कर दिया था। केन्द्र सरकार ने साफ कहा था कि योगी सरकार कैबिनेट से पारित किसी भी इस तरह के फैसले को राज्य में लागू नहीं कर सकती है।

भारतीय समाज आज भी जाति पांति के कुचक्र में उलझा हुआ है। जिसके कारण एक दलित युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका गुनाह था कि उसने जिस लड़की से शादी की थी वह ओबीसी समुदाय की थी। 
 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल का फैसला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा इस फैसले को रद्द करने के बाद सवैधानिक संकट आ गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए अनुसूचित जातियों की लिस्ट में 17 और जातियों को शामिल कर लिया है। यह जातियां पहले ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल थीं। योगी सरकार के इस फैसले से मायावती की दलित समुदाय आधारित राजनीति को बड़ा झटका लगने की आशंका है। 
 

एक दिन पहले गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल से हुई मुलाकात के बाद ओबीसी नेता और विधायक अल्पेश ठाकोर ने यह दावा किया है।

लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को अहमदाबाद दौरे पर गए थे। इसके एक दिन बाद ही यह घटनाक्रम सामने आया है। पीएम मोदी ने खानपुर इलाके के जेपी चौक में एक रैली को संबोधित किया था।

कांग्रेस ने गांवों में हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।

मोदी सरकार ने आज जिस 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया, उसका देश के दलित और ओबीसी संगठन पहले से विरोध कर रहे थे। आईए आपको बताते हैं कि क्या थी 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था- 

यूपी में बने महागठबंधन को विपक्ष का बड़ा हथियार बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगले चुनाव में यह चल ही न पाए।
केन्द्र में सत्तासीन बीजेपी सरकार को 2019 में जीत हासिल करने से रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम यूपी में उठाया गया है। जिसके पीछे यह विचार है कि सिर्फ महागठबंधन बना कर ही नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोका जा सकता है। जैसा कि नवंबर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। 
शनिवार को यूपी की राजनीति में तगड़ा रसूख रखने वाले बीजेपी विरोधी दो बड़े दस सपा और बसपा ने आपस में गठबंधन करने का ऐलान किया।    

गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद अब योगी सरकार पर ओबीसी कोटे में कोटा लागू करने के लिए दबाव बनने लगा है. खासतौर से सहयोगी पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की तरफ से कोटे में कोटा के लिए दबाव बनाया जा रहा है. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

समाजवादी पार्टी  और बहुजन समाज पार्टी की जाति आधारित राजनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का दूसरा प्रयोग शुरु कर दिया है।