कारोबारियों  

बजट 2025 में सरकार ने TDS और TCS से जुड़े अहम बदलाव किए हैं। जानिए नए टैक्स नियम, विदेशी लेनदेन, कारोबारियों और आम करदाताओं को मिलने वाली राहत के बारे में विस्तार से।

भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नही हैं। बिजनेस वर्ल्ड के इन टॉप लीडर्स की अगुवाई में उनकी कंपनियों ने दुनिया भर में एक नयी पहचान बनाई। आज हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें इन लीडर्स का 'राइट हैंड' कहा जाता है। 

फिलहाल देश के कारोबारियों ने चीन से आयात किए जाने वाले खिलौने, लाइटिंग के सामान के लिए नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है। हालंकि इसके लिए देश की ट्रेडर्स एसोसिएशन पहले से ही बहिष्कार का अभियान चला रही है। लेकिन पिछले महीने गलवान घाटी की घटना के बाद भारत के कारोबारियों ने चीन से सामान को आयात बंद करने का फैसला किया है।

होली की आहट से ही बाजार गुलजार हो जाती थी।  कारोबारी पिछले साल तक चीन से उत्पादों को आयात करते थे और उन्हें बाजार में लाते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण चीनी उत्पाद बाजार से गायब है। जो भी उत्पाद बाजार में दिख रहे हैं। वह पिछले साल के हैं या फिर जिन कारोबारियों ने अन्य देशों से आयातित  किए हैं।

पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है। इसके जरिए उन्होंने अति पिछले वर्ग को साधने की कोशिश की है। राज्य में अगले छह महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं  और इससे पहले नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य का खजाना खोला है।

मलेशिया के पीएम महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया की। लेकिन अब मलेशिया ने पाकिस्तान को समर्थन देकर अपना ही आर्थिक नुकसान करा लिया है। क्योंकि भारत के तेल कारोबारियों ने मलेशिया से तेल का आयात नहीं करने का फैसला किया। इसका सीधा असर मलेशिया की तेल उत्पादक कंपनी और वहां के किसानों पर पड़ेगा। 

बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने बुधवार को धमाकेदार एंट्री की। उन्होंने राजधानी पटना के पास बने दूध मार्केट का अतिक्रमण हटाने के खिलाफ धरना दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिन दूध कारोबारियों को बचाने के लिए वह धरना दे रहे थे। वह लोग दूध में खतरनाक केमिकल मिलाकर बेच रहे थे। जिससे लोगों को कैंसर होने का खतरा था। 
 

फिलहाल इस हड़ताल को टालने की इमरान खान सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। क्योंकि कारोबारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। फिलहाल इस बार बजट में भी पाकिस्तान की सरकार ने नए कर प्रावधान लगाए हैं। जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस बंद को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है।

कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप --इरिस पेरिडॉट-- के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्त्रां में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया और न ही इन रेस्त्रांओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया।

राहुल गांधी ने अपने ऐलान में संशोधन करते हुए कहा कि चुनावों के बाद केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनी तो न्याय योजना के ऊपर खर्च का बोझ वह टैक्सपेयर पर नहीं आनें देंगे. राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार बनाने के बाद इस योजना को चलाने के लिए देश में चोर कारोबारियों की लूट के पैसे का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा. लिहाजा, राहुल 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार कारोबारियों को साधने के लिए उन्हें बीमा देने की तैयारी में है. इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत दे चुकी है. जीएसटी और नोटबंदी से नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा कवर देकर सरकार उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है. 

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.

ई-कामर्स के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर अरबपति बनने वाले सचिन बंसल अब देश के उन कारोबारियों में भी शामिल हो गए हैं। जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स चुका है। हालांकि ये टैक्स उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद चुकाया है।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

सरकार ने जीएसटी रिफंड के लिये तीन पखवाड़ों के दौरान विशेष अभियान चलाया और अब तक कुल मिलाकर 82,000 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड दावों का निपटान किया जा चुका है।