जीएसटी  

आज 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय नियम लागू! टोल टैक्स महंगा, एलपीजी सस्ता, नया इनकम टैक्स स्लैब, UPI बदलाव और नई पेंशन योजना – जानिए आपकी जेब पर असर डालने वाले 10 बड़े बदलाव।

फरवरी 2025 में GST कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। क्या महाकुंभ का प्रभाव अगले महीने के रेवेन्यू में ग्रोथ करेगा? जानिए पूरी खबर।

55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के प्रमुख फैसलों पर जानें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कौन सी चीजें सस्ती होंगी, किन पर जीएसटी बढ़ेगा, और वरिष्ठ नागरिकों को क्या राहत मिलेगी।

GST काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं, नमकीन और हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रा पर GST दर में कटौती की गई। इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जल्द राहत मिलेगी। जानिए बैठक के 10 मुख्य फैसले।

सितंबर 2024 से कई नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर होगा। जानें GST फाइलिंग, आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड नियम और LPG सिलेंडर समेत 7  बदलावों के बारे में।

1 सितंबर 2024 से, करदाता बिना वैध बैंक खाता जानकारी दिए जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। GSTN ने इस नई प्रक्रिया की जानकारी दी है।

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगी। जानें इस बैठक में संभावित चर्चा विषय और जीएसटी दरों को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।

सेंट्रल में मोदी 3.0 गर्वनमेंट में लगातार दूसरी बार फाईनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस कार्यकाल की GST काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे अंशुमन मिश्रा के पार्टनरशिप वाले रिसॉर्ट्स में जीएसटी का छापा पड़ा है। ग्वालियर शहर के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे पर स्थित इस  रिसार्ट्स में पूर्व गृह मंत्री के बेटे के साथ राेहित वाधवा पार्टनर है।

GST TAX: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST चोरी का नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी तक के इतिहास में Dream-11 को 25,000 करोड़ से ज्यादा का GST नोटिस भेजा गया है। जिसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाइकोर्ट का रुख किया है। 

असल में पिछले 8 महीनों में पहली बार वस्तु एवं सेवार संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि कोरोना संकटकाल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और जीएसटी कलेक्शन गिर गया था।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं