धारा 370  

PM Modi News, Modi in Kashmir: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहली बार श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बक्शी स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

supreme court judgements 2023 in hindi: 2023 खत्म होने की चौखट पर खड़ा है कुछ घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। ये साल कई मायनों में देश के लिए खास रहा जहां कई राजनीतिक घटनाक्रम एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रही। 

article 370 supreme court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के मामले में ऐताहिसका फैसला सुनाते सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में 9 प्वाइंट्स में जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा। 

supreme court on article 370 latest news in hindi: धारा 370 (dhara 370 kya hai) के अनुसार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था।

supreme court on article 370 latest news: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है इसके बाद मोदी सरकार को बढ़ ही राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिनय हिस्सा है इसलिए इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट लाईव - धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पांच सदस्दीय बेंच ने 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने (Supreme Court Live Updates in Hindi) कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। 

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से अब तक राज्य में बाहर के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। घाटी में बाहरी लोग सिर्फ गैर कृषि जमीन खरीद सकते हैं।

कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर (पीओके) की यात्रा के लिए ब्रिटेन के एक संसदीय समूह को पाकिस्तान 30 लाख पाकिस्तानी रुपये की घूस दी थी।

जानकारी के मुताबिक सरकार घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स दो महीने का सिलेंडर का स्टॉक रखने  को कहा है और वहीं राज्य में कारगिल से गांदरबल इलाके में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों को भी खाली कराने का आदेश सरकार दिया है।

हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की निकाली गई भर्ती में जम्मू कश्मीर के काफी युवाओं ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर के सिक्युरिटी फोर्सेज में भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर की महिलाओं में कितना जोश हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पद के लिए करीब 15-15 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए। 

असल में इस मामले में परेशान करने वाली बात ये है कि यह गतिरोध 20 से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ,से एक महीने पहले हुआ था। वास्तव में, पिछले साल जब उन्होंने अप्रैल में चीन का दौरा किया था, तब भारतीय क्षेत्र में 28 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है।

वैसे तो भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दे दी थी। लेकिन औपचारिक रुप से जम्मू कश्मीर रविवार को धारा 370 से मुक्त हो पाया है। 
 

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। इस दौरान अपनी सरकार के उपलब्धियां गिनाई और तीन तलाक और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 संबंधी फैसलों को देशहित में जरुरी बताया। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संतुलन पर विशेष बल दिया।