बड़े फैसले  

श्रीलंका ने एक बड़े फैसले में हंबनटोटा के मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रबंधन भारतीय और रूसी कम्पनी को सौंपा है। शुक्रवार को बाकायदा श्रीलंकाई कैबिनेट ने इस फैसले को हरी झंडी दी। इस फैसले को चीन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है।

supreme court judgements 2023 in hindi: 2023 खत्म होने की चौखट पर खड़ा है कुछ घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। ये साल कई मायनों में देश के लिए खास रहा जहां कई राजनीतिक घटनाक्रम एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रही। 

Yogi Cabinet Meeting: बुंदेलखंड को देश के नक्शे पर उभारने के लिए यूपी कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है।

नड्डा ने कहा कि राज्य में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं और राज्य की जनता को केन्द्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बताया और कहा कि वह तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं।

अजीत डोभाल एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद डोभाल का ये दूसरा दौरा है। असल में राज्य से 370 हटाए जाने में डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कश्मीर का दौरान कर वहां के हालत के देखते हुए केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 

हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए केन्द्र सरकार आज कोई बड़ा फैसला करेगी। फैसला तो हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में किया। वहीं आज कैबिनेट ने देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके बाद देश मेडिकल हब बनेगा। मेडिकल हब बनने के बाद देश में मेडिकल टूरिज्म को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

केन्द्र सरकार ने तो दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर के बारे में सभी बड़े फैसले ले लिए। लेकिन जमीनी स्तर पर शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी डाली गई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर। जो इस फैसले के बाद से लगातार कश्मीर के दौरे पर हैं। बुधवार को वह शोपियां जिले में आम लोगों के बीच उन्हें समझाते हुए दिखाई दिए। 
 

कश्मीर घाटी में पिछले दिनों तेज सुगबुगाहट है कि केन्द्र सरकार राज्य के लिए कुछ अहम फैसले कर सकती है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ चर्चा है। क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला है। हालांकि इस बीच केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कश्मीर के दौरे पर जा चुके हैं।

 डोवल के कश्मीर दौरे के बाद कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनैतिक दल गठित करने वाले वहां के पूर्व आईएएस अफसर और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के अध्यक्ष शाह फैसल को चिंता होने लगी है।

 मोदी सरकार आम आदमी को बैंकिग में कुछ राहत दे सकती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जाने वाले चार्ज को कम करने या फिर शून्य करने को कहा था। लिहाजा आगामी एक जुलाई के बैंक उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं।

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर है. इस बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी का फैसला कर सकती है. 

कई बैंकों से नौ हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद देश से भागे शराब के कारोबार के दिग्गज विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद माल्या की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के पास अब महज 19 कार्यदिवस(working days) ही बचे हुए हैं। इसलिए उनकी व्यस्तता इन दिनों काफी बढ़ गई है।