भारतीय अर्थव्यवस्था  

भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हांल ही में जारी किए गए आंकड़ों से यह बात पता लगती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शेयर और बांड के रूप में होता है। एफपीआई निवेशक अपने निवेश में अधिक निष्क्रिय स्थिति में रहते हैं।

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जताई है और देश की आर्थिक स्थिती दुरूस्त करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाया कि, खपत और निवेश और टैक्स रिवेन्यू (कर राजस्व) में गिरावट ने भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रेक सा ल9गा दिया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वाराणसी में एक रैली में कहा कि अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

जब देश आजाद हुआ तो देश की आर्थिक हालत जर्जर थी। लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। जानिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसे ब्रिटिश और नेहरु काल से होते हुए मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के काल तक फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।  

राजनीति के गलियारों में जिस मुद्दे पर अगर सबसे ज़्यादा "बोल बच्चन" होता है तो वो ये कि "युवाओं को आगे लाया जाये" परन्तु बहुत काम पार्टियां हैं जिन की कथनी और करनी एक जैसी होती हैं।बीजेपी की कर्नाटक समिति ने तेजस्विनी को दक्षिण कर्नाटक से अपने युवा उमीदवार के रूप में उतारकर युवाओं में एक नया जोश भर दिया है |  क्योंकि  युवा भारतीय ही "डेमोक्रेसी" का आधार है, युवा भारतीय डेमोग्राफी का बड़ा हिस्सा है, युवा भारतीय अर्थव्यवस्था में "डिमांड" को पैदा करने वाला है, और यही कारण है की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट्स भारत में अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। 

 चुनावी समर में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फेक न्यूज सुर्खियां बटोर रहा है वहीं देश में अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और नई पीढ़ी के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर तैयार हो रही है।

राहुल गांधी ने वादा किया है कि मई 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये की दर से सलाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि 23 मई 2019 को यदि नई सरकार उनकी पार्टी बनाती है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपये की भारी-भरकम रकम को बंदोबस्त उनकी कांग्रेस सरकार कहां से करेगी?  

युद्ध जैसे माहौल का टैक्स संग्रह से कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन फरवरी में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स भी एक मुद्दत तक उछलने के बाद फरवरी के दूसरे पखवाड़े में कुछ सहम सा गया है।

मोदी सरकार ने जब से नेतृत्व संभाला है तब से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। जीएसटी और नोटबंदी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति बरकरार है।