मध्य  

दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने अपने मध्यस्थों दिशानिर्देशों में बदलावों का प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि, भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइटें देश में कैसे और किस तरह के कंटेट को संचालित करेंगी, यह सरकार तय करेगी।

पिछले साल राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया था। इसमें कन्या विवाह और निकाह योजना भी थी। लेकिन अब कमलनाथ सरकार के पास इस योजना के लाभार्थियों को देने के लिए पैसा नहीं है। जिसके कारण अब ससुराली लाभार्थियों को मायके से विदा नहीं करा रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने इस योजना के लिए 153 करोड़ रुपये का बजट रखा था।

राज्य के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले तत्कालीनी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि दस दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार अपना वादा नहीं  निभा सकी है। गोविंद ने एक तरह से राज्य के सीएम कमलनाथ पर हमला किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों जो हनीट्रैप केस हुआ उसमें शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक उजागर किए जाए।

विकिपीडिया सहित दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को चलाने वाले नॉन प्रोफिट ग्रुप विकिमीडिया फाउंडेशन ने भारत सरकार से देशों के बीच होने वाले मध्यस्थ नियमों के तहत प्रस्तावित बदलावों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। कहा गया कि, यह कंपनियों की बॉन्डिंग और आधे बिलियन से ज्यादा ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने वाले सिस्टम को प्रभावित करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पन्ना-मुक्ता और ताप्ती उत्पादन-साझाकरण अनुबंध मामले के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पुरस्कार में 4.5 बिलियन डॉलर का भुगतान नहीं करने की भारत सरकार की कोशिश को 'समय से पहले' करार दिया।

फिलहाल भाजपा की राज्य की सत्ता से बाहर हो चुकी है और इसका मलाल भाजपा के नेताओं को है। लेकिन इस हार के बावजूद भाजपा के लिए झारखंड एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि इस चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। जबकि उसके सहयोगी दलों का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिन्होंने गठबंधन न होने के कारण भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है।

फिलहाल राज्य सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीएन राव की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति अगले दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज् सरकार को देगी। राज्य सरकार ने तीन राजधानी बनाने के लिए तर्क दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में भी तीन राजधानियां है।

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की धमक है। पिछली तीन पीढ़ीयों से इस परिवार का दखल है। देश की सत्ता पर काबिज दोनों राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा में इस परिवार के सदस्य है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन वह पिछले एक साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

राज्य में भाजपा ने अभी तक 11 सीटों पर जीत कर रही है और एक सीट पर वह आगे चल रही है। जबकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। जबकि दो सीटों पर बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि इस परिणाम से राज्य की भाजपा सरकार मजबूत हो गई है और अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि चुनाव राज्य में कांग्रेस और जेडीएस  ने अलग अलग लड़ा।

देशभर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमत 140 रुपये को पार कर चुकी हैं। प्याज की कीमत चिकन की कीमत के करीब पहुंच गया है। लेकिन अभी तक प्याज की कीमत पर सरकार लगाम नहीं लगा सकी है। माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक ही प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी।

फिलहाल अब सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट से अपना परिचय कांग्रेस हटा दिया है। जबकि उन्होंने खुद को जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी बताया है। सिंधिया के इस कदम को आलाकमान के प्रति नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पार्टी ने अभी तक राज्य में नए कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया है। राज्य में कमलनाथ के पास सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का भी पद है। जबकि सिंधिया इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं।

काफी दिन पहले राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। इस पद को लेकर सिंधिया गुट और कमलनाथ गुट आपस में भिड़ गए थे। ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। गुटबाजी को लेकर सोनिया गांधी खासी नाराज चल रही थी। जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया को दिल्ली तलब किया था। इसमें हालांकि सोनिया ने कमलनाथ से मुलाकात की। 

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की गिरने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक संख्याबल कमलनाथ के पक्ष में है। लेकिन भाजपा नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि राज्य में दिवाली के बाद भाजपा सरकार बनाने जा रही है। हालांकि गोपाल भार्गव से पहले भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं।