राजस्थान सरकार  

Women Empowerment Scheme: राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 30,000 बेटियों को 2500 रुपये की पहली किस्त भेजी गई, लेकिन कई को राशि नहीं मिली। जानिए शिकायत दर्ज करने का तरीका और योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।

PM Kisan Scheme: राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है। जानिए किसानों को क्या नए फायदे मिलेंगे।

फसल लोन: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना लागू की है, जिसके तहत किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 31 अगस्त 2024 तक इस योजना का लाभ उठाएं।

Mukhyamantri Rajshri Yojana 2024: केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बेटियों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही है। उन्हें आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार बेटियों के लिए खास योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना ( Mukhyamantri Rajshri Yojana) की शुरुआत की है। ऐसे में जानेंगे कि इस योजना का लाभ किसे और कैसे मिलता है,औप इसे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। 

युवक कांवरलाल  अपने पिता के साथ काम करता था । मां भी मजदूरी करती थी। युवक पिछले एक साल से मानसिक तौर पर बीमार चल रहा था। बेटे सौरभ और भरत कम उम्र के थे। पत्नी पूनम के साथ 27 फरवरी को घर से निकला था। बताया जा रहा है कि परिवार ने पहले ही सुसाइड की प्लानिंग कर रखी थी।

राजस्थान के कोटा में स्‍टूडेंटस के टेस्ट लेने पर लगी रोक हटाई गई है साथ ही कई शर्तें भी लागू की गई हैं। जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स संचालकों काे पालन करना होगा। आइए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। 

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत अलग-अलग घोषणाएं करके जनता को साधने में लगे हैं। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसकी तुलना में गवर्नमेंट की आय कम है। सरकार कर्ज लेकर योजनाओं को चलाने में लगी है।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एसीबी के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर अफसरों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर साल की जाने वाली संपत्ति की घोषणा को अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

राज्य में कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और लिहाजा सरकार के सुस्त पड़ जाने के कारण सरकारी अमला भी सुस्त पड़ा हुआ है। वहीं राज्य में शुक्रवार को 10 और लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है और इसके बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 767 तक पहुंच गई है। 

असल में राज्य के सीएम अशोक गहलोत फिलहाल राज्य में पायलट की एंट्री नहीं चाहते हैं। गहलोत चाहते हैं कि पहले सचिन कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह राज्य की सियासत से बाहर हो जाए। लिहाजा वह सचिन पायलट को दोषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 

दरअसल, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित करे पर प्रतिबंध है और इसके साथ ही राज्य में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह पर रोक है। इसके साथ ही शादी समारोह में सार्वजनिक स्थानों पर बैंड-बाजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

राजस्थान सरकार ने राज्य में काम करने के घंटों में इजाफा कर दिया था। राज्य सरकार ने 24 अप्रैल को श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने पर काम के घंटे बढ़ा दिए थे और इन्हें बढ़ाकर 12 से 8 घंटे प्रति दिन कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार की आलोचना हो रही था। लिहाजा अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि काम अवधि आठ घंटे ही रहेगी।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से आगरा और झांसी ले जाने के लिए 36 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने  करने को कहा है।  राजस्थान सरकार की तरफ से ये कदम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बसों को भेजने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद लिया गया है।