राज्य सरका  

हिमाचल प्रदेश में जल्द संस्कृत अनिवार्य हो सकता है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश तैयारी कर रही है. हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है

देश का अन्नदाता एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है. जिन वादों के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सत्ता में आयी, वही अब किसानों से धोखा कर रही है. किसान माफी के नाम पर अब किसान ठगा सा महसूस कर रहा है.

पश्चिम बंगाल के माल्दा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य सरकार को जमकर कर कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में रह रहे बांग्लादेश से आए एक-एक हिंदू और सिख शरणार्थी को भारत की नागरिकता मिलेगी. उन्होंने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दुर्गा पूजा भारत में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से राज्य सरकार के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे. इसके साथ ही शाह प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. 

दुकानें खुलने की समय-सीमा में कमी के कारण सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है. ऐसे में शासन ने दुकानें खुलने के समय में इजाफा किये जाने का निर्णय लिया है. नई दुकानों के आवेदन तथा नवीनीकरण की तिथियां घोषित कर दी गयी हैं, 

आगामी लोकसभा चुनाव में “गन्ना” नेताओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां गन्ने का बकाया राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और बकाया न मिलने के कारण किसानों की नाराजगी नेताओं और सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इसका सीधा फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं. 

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने कहा है कि भाजपा राज्य सरकार को अपनी रथयात्रा का नया शिड्यूल दे। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं। 
 

देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह जिलों और नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए हाईपावर कमेटी बनाएं। इस कमिटी का कामों की समीक्षा हर महीने की जाएगी। वह क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 
 

सीबीआई के नाम से सभी खौफ खाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में जांच और छापा मारने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखा है.

सीबीआई जल्द ही उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले की आरोपी आईएएस अफसर बी. चंद्रकला को कभी भी दिल्ली पूछताछ के लिए बुला सकती है. इस मामले में चंद्रकला के साथ ही राज्य सरकार के कुछ अफसर और सपा नेताओं को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. 

 इसके पीछे सरकार के तर्क हैं कि इससे बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जागेगी। जबकि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार को शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए

राज्य में कांग्रेस की सरकार बने महज तीन हफ्ते ही हुए हैं और राज्य सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वंदेमातरम गीत गाने के फैसले पर रोक लगा दी है।

राज्य में कांग्रेस सरकार बनने और फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को कम तवज्जो देकर ठंडे बस्ते में डालेगी।