राफेल सौदा  

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

सरकार ने राहुल के दावे को खारिज करने के लिए शनिवार को शीर्ष अदालत में एक सुधार याचिका दायर की है। इसमें अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जनहित में यह जरूरी है कि इसमें सुधार किया जाए। 

एयर मार्शल (रिटा.) एसबी देव ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सौदे की प्रक्रिया का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में मांगा था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की कीमत का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में सौंप दिया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों रक्षामंत्रियों ने परस्पर हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आपस में बातचीत की। 

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने यह कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस के नाम का सुझाव भारत सरकार ने दिया था। हालांकि फ्रांस और भारत सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। 

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

रक्षा मंत्री ने कहा, राफेल सौदा एक अंतर सरकारी समझौता है। विपक्ष हमसे सवाल पूछ रहा है और मैं उनका जवाब संसद में दे चुकी हूं। तो मुझे उन्हें क्यों बुलाना चाहिए ? मैं उन्हें जब बुलाऊंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी ?

वायुसेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा, 2008 का राफेल विमान सौदा  दसॉल्ट एविएशन और उसकी प्रस्तावित भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 'हल न हो सकने वाले मतभेदों' के चलते अटक गया था।

रिलायंस एडीएजी समूह ने एक बार फिर से राहुल गांधी को पत्र लिखा है, अनिल अंबानी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा...

वीडियो में कहा गया है कि मोदी सरकार ने जो राफेल सौदा फाइनल किया है, उसमें भारत को मिसाइलों से लैस राफेल विमान मिलेगा। साथ ही इसके कई पुर्जे भारत में बनेंगे। 

कांग्रेस 2019 के आम चुनाव में राफेल डील को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी के आरोपों को फुस्स करने के लिए ब्यौरा जारी करने पर हो रहा विचार
 

राहुल गांधी के राफेल विमान सौदे को लेकर लोकसभा में किए सनसनीखेज दावों को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद फ्रांस सरकार ने भी खारिज कर दिया है। फ्रांस की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि राफेल सौदे से जुडी जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी गोपनीयता कानूनन बाध्यकारी है।