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माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। बीजिंग में हो रही एफएटीएफ की बैठक की अगुवाई इस बार चीन ही कर रहा है और वह इस बैठक का अध्यक्ष है। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहने वाला चीन अब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है। 

पाकिस्तान पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे  ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। एफएटीएफ ने साफ किया है कि अगर उनसे अपने देश में अगर आतंकी कैंपों को बंद नहीं किया तो उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा।

आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका से पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाने की गुहार लगाई है। क्योंकि अगले महीने एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जा सकता है। हालांकि पिछली बैठक में पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन और  तुर्की ने बचा लिया था।

महेंद्र सिंह धोनी बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं

विपक्ष सहित पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर जताए गए विरोध के बाद अब सरकार ने एक और पूर्व जनगणना स्कीम को अधिसूचित किया है जिसमें अनाज के उपयोग सहित घरेलू खपत का लेखा-जोखा रखा जाएगा। इस स्कीम के तहत देश की जनता के राशन और जरूरी चीजों के उपयोग की लिस्ट तैयार होगी।

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए
 

इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि कहीं हम ब्रेकफास्ट में ऐसी चीजें तो नहीं ले रहे जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हों। यहां हम उन फूड आइटम्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो ऐसे तो खाई जा सकती हैं, पर ब्रेकफास्ट में उन्हें लेने पर नुकसान हो सकता है।

पाकिस्तान को एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट करने का फैसला करीब करीब कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान के आका चीन और उसके दो दोस्त तुर्की और मलेशिया ने उसे बचा लिया है। क्योंकि एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में पहले से ही रख दिया था। लेकिन पाकिस्तान के इन दोस्तों ने उसे बचा लिया। हालांकि ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को अगले चाल महीने में 2.66 लाख करोड़ पाकिस्तानी रूपये का नुकसान तो होगा ही।

पेरिस में चल रही एफएटीएफ की बैठक में अभी तक पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली है। क्योंकि ज्यादातर देश का समर्थन जुटाने में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान के दोस्त चीन, तुर्की और मलेशिया ने उसका साथ नहीं दिया है। जिसके कारण उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा है। इसके लिए उसने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक का समय दिया है।

एफएटीएफ की इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पहले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में विफल रहा है। लिहाजा उसने तीन महीने पहले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफी अहम है।

कांग्रेस ने राज्य की 90 सीटों में से 84 पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को नामांकन करने का अंतिम दिन है। लिहाजा आज कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी नामांकन करेंगे। पार्टी ने एक मौजूदा विधायक को छोड़कर सभी को टिकट दिया है। जबकि राज्य के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर को उनके बागी रूख का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है जबकि उसके विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई सीट से टिकट दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है

असल में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कर्ज देना बंद कर देंगी। जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह के आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएगा। यही नहीं अगर पाकिस्तान को कोई देश कर्ज भी देता है तो वह अपनी शर्तों पर उसे कर्ज देगा। लिहाजा अब इमरान को एक बार फिर अमेरिका की याद आ रही है।

लंबे इंतजार के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है वह विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा लगभग 4 महीने कर दी गई है। उधर आजसू ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का ऐलान किया है।