शिवराज सिंह चौहान  

कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। इसके उलट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक अनोखा मामला सामने आया है। बीजेपी को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला की उसके देवर ने पिटाई कर दी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उससे मिले हैं और सुरक्षा का आश्वासन दिया।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार अपने अपने सजातीय आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग के एक सर्कुलर ने सियासी हलचल मचा दी है। सर्कुलर के जरिए ऐसे 43 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जो प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पर इस बार चुनाव मैदान में उतरने की योग्यता नहीं रखते हैं।

statue of shankaracharya: मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। इसकी लंबारी 108 फीट है। वहीं ये 2100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। 

Shivraj Singh Chauhan Profile: मध्य प्रदेश के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने बचपन से ही जनहित के कार्य करने शुरू कर दिये थे। अपने ही गांव के कृषि मजदूरों के हित के लिए संघर्ष करने से शुरुआत हुई। मात्र 13 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया। शिवराज सिंह चौहान के करियर, संपत्ति, एजुकेशन, फैमिली समेत उनसे जुड़े रोचक फैक्ट आगे पढ़ें।

टोक्यो ओलिंपिक में इतिहास रचते हुए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपयों की धन वर्षा की है। इसी बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है।

राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने कयामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना व हैदरा करनाली डैम मंजूरी का ऐलान किया और कहा कि वह जनता के बीच में रहने वाले सेवक हैं। वहीं राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर सरकार चलाते थे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार विकास कार्य कर रही है और इसके जरिए जनता को लाभ मिलेगा।

असल में राज्य में नौ दिनों के बाद भी मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व नहीं मिला था। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल थी। वहीं  माना जा रहा था कि सात जुलाई को दिल्ली से लौटने के बाद चौहान कैबिनेट के सहयोगियों का बंटवारा कर देंगे। 

राज्य में कैबिनेट के विस्तार हुए आठ दिन से ज्यादा गुजर गए हैं और शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अतिरिक्त उनके कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और इसमें से 25 कैबिनेट मंत्री हैं जबकि आठ मंत्री राज्यमंत्री हैं।

असल में राज्य में कैबिनेट विस्तार के तीन दिनों के बाद भी राज्य में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दिल्ली पहुंचे।

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असल में राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की झलक कैबिनेट विस्तार में देखने को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को मिला है। जबकि पार्टी ने पुराने नेताओं को कैबिनेट से दूर रखकर सिंधिया समर्थकों को शामिल किया है।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

तुलसीराम सिलावत को 21 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था लेकिन वह बुधवार को पहली बार अपने कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगाया। लेकिन इनके साथ ही सिलावत ने सिधिया की तस्वीर को भी दिवार पर सुशोभित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता सिलावत को सिंधिया का वफादार माना जाता है।

शिवराज सिंह आज थोड़ी देर में राज्य में नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि वह अकेले ही शपथ लेंगे और 26 मार्च को कैबिनेट का विस्तार करेंगे। राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सरकार बनना तय था। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी के भीतर किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसके कारण सीएम के नाम का ऐलान देर से हो सका।

माना जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान आज रात 9 बजे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के राजभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्य में 20 मार्च को कांग्रेस सरकार से 22 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था।