सुप्रीम कोर्ट ने  

राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेवा के दौरान राफेल सौदे को सही ठहराने पर कांग्रेस ने एयर फोर्स के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल एसबी देव पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि फैसला आने के बाद 'माय नेशन' से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सच्चाई की मुहर लगा दी है।' इस साल सितंबर में अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने यह कहते हुए राफेल सौदे का बचाव किया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वायुसेना को अपनी ऑपरेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए इन विमानों की तत्काल आवश्यकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी उन पर निशाना साधा था। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले पर कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मोदी सरकार पर उछाला जा रहा कीचड़ धुल गया है। आईए जानते हैं दस बिंदुओं को आपको समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे केंद्रीय  सूचना आयुक्त पद के लिए 65 एप्लिकेशन मिली है , वही सूचना आयोग में चार  आयुक्त पद  के  280 लोगों ने अप्लाई किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से  सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कहा है। 

कोर्ट में संजय चंद्रा की ओर से पेश वकीलों ने उनकी ज़मानत के किये कई बार आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक फोरेसिंक ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक ज़मानत की अर्जी पर विचार नहीं होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स के पैसे से बनाये गये आम्रपाली के पांच सितारा होटल, मॉल्स,  FMCG कम्पनी, ग्रुप का कॉरपोरेट ऑफिस और अन्य प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को किसी मामले में फांसी की सजा हुई है तो वह सजा वैध है। 

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में 24 घंटे के भीत्तर बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को 3 दिसंबर तक कंप्लाएन्स रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने आम्रपाली को चेतावनी देते हुए कहा कि यह आम्रपाली के लिए आखरी मौका है अगर कंप्लाएन्स रिपोर्ट फ़ाइल नही किया तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी को बालिग मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर रोक भी लगा दिया था। 

- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा - जब तक इसे सार्वजनिक न किया जाए, तब तक कीमतों पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। 

राष्ट्रपति सिरीसेना ने 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को नया पीएम बना दिया था।

मध्यावधि चुनाव पर भी रोक लगाई। अपदस्थ पीएम विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने शीर्ष अदालत में दी थी राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती। 

याचिका में जम्मू-कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा गया है कि ये भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए।