35 ए  

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्य  सभा में जम्मू  कश्मीर के विशेष राज्यृ का दर्जा खत्मा करते हुए अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस लेने का ऐलान किया। यही नहीं राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक राज्य को दो हिस्सों में बांट कर केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर का डर सताने लगा है। 

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव किया है और इसके बाद उन्होंने उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया जो पिछले कई दिनों से चल रही थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने का ऐलान किया है।

आज संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को समर्थन करने वाले राज्य के अलगाववादी भी कश्मीर घाटी में किसी बड़े मिशन को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने ज्यादातर अलगावादियों को पहले से ही नजरबंद किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इनके सहारे राज्य में अस्थिरता लाना चाहता है। आज के हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन किसी बड़ी हरकत को अंजाम देने की फिराक में हैं।

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर मामलों की संसदीय समिति की पांचवीं बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पर सवाल उठाते भारतीय कार्रवाई को गलत बताया।

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी। 
 

अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई को लेकर जहां कश्मीर में तनाव का माहौल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई दो दिनों के बाद होगी। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। 

सुप्रीम कोर्ट में 35 ए पर सुनवाई से पहले जम्मू कश्मीर में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर भी व्यापक कार्रवाई हो रही है। 

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले जम्मू-कश्मीर अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पुलिस ने देर रात जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया है और उसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू हो गया है।

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 

 पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिये राज्य के 2100 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। नौ चरणों में होने वाला चुनाव शनिवार को शुरू हुआ। यह दलगत आधार पर नहीं हो रहा है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि धमकी देने वाले और साजिश रचने वाले तथा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के 450 से 500 कार्यकर्ताओं को पिछले एक हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। 

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस पहले ही अनुच्छेद 35 ए पर सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से खुद को चुनाव से अलग कर चुके हैं।