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स्कूली बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि भाजपा स्कूल अधिकारियों को इस्तेमाल कर रही है और इसके लिए उन्होंने उन्हें जोड़ा है। स्कूल भाजपा के चुनाव चिन्ह को बढ़ावा देने के लिए वर्दी का उपयोग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक रनिया फ्री प्राइमरी स्कूल स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों की स्कूली ड्रेस में जो लोगो लगा है उसमें कमल का फूल है। जिसको लेकर राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के स्थानीय नेताओं को आपत्ति है।

असल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार के पंचानन  बरम विश्वविद्यालय के कुलपति को 14 फरवरी को हुए वार्षिक दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया था। राज्यपाल ने कुलपति देवकुमार मुखोपाध्याय को इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर 28 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा था।

हालांकि भाजपा का साफ मानना है कि सीएए को लेकर दिल्ली में पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि पार्टी का वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और वहीं पार्टी के कई प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि पार्टी को नागरिकता कानून के कारण हार मिली है। लिहाजा अब पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निगम चुनावों में है।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन से घबराई हुई हैं।  लिहाजा वह हर छोटे छोटे वोट बैंक पर सेंध लगाने की योजना बना रही है। हालांकि अभी राज्य में विधानसभा चुनाव में एक साल से अधिक का समय है। लेकिन ममता किसी भी मौके को हाथ से निकलना नहीं चाहती है। लिहाजा अपनी रणनीति के तहत ममता राज्य के आदिवासी वोट को सेंधने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली को लेकर खूब चर्चा हुई और जनता ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को जमकर सराहा।
हालांकि ममता बनर्जी सरकार से पहले झारखंड सरकार भी दिल्ली की तरह ये फैसला राज्य में लागू कर सकी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

रंगराजन वर्तमान में कालाबुरागी पुलिस के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में पुलिस अधीक्षक हैं। फिलहाल आईपीएस का मामला होने के कारण पुलिस भी शांत है। क्योंकि दोनों अफसर आईपीएस हैं। रंगराजन रविवार शाम से ही अपनी पूर्व पत्नी के घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे थे।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने अब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग सरकार की योजनाओं का लागू करने का फैसला किया है। इसके जरिए सरकार की योजनाओं को स्थानीय लोगों को बताया जाएगा।

कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने विहिप कार्यकर्ताओं को 44 वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के दर्शकों के बीच 'हनुमान चालीसा' के वितरण को रोक दिया। जिसके बाद वहां पर विवाद की स्थिति रही। पुलिस का कहना है कि मेले में किसी भी भी धार्मिक पुस्तक का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि विहिप का कहना है कि ये धार्मिक पुस्तक है और इसमें किसी भी तरह की आपत्तिपूर्ण सामग्री नहीं है। 

अप्रैल में होने वाले राज्य में नगरपालिका चुनावों के लिए भाजपा और टीएमसी ने अभी से तैयारी कर ली है। इसे राज्य के विधानसभा से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि रॉय की तीसरी बार चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में नियुक्ति की गई है। क्योंकि मुकुल राय टीएमसी में रहे हैं और उसकी आक्रामक नीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं।

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

फिलहाल बाजार में प्याज की कीमतें कम होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। नासिक में प्याज की नई फसल बाजार में  आ गई हैं। वहीं लगातार इसकी कीमतों में कमी आ रही है। जिसके कारण किसान परेशान हैं। असल में पिछले दिनों प्याज की फसल बर्बाद होने के कारण देश में प्याज की कीमत काफी बढ़ गई थी।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे उस आरटीआई के बारे में जिसमें खुलासा हुआ है कि एयर इंडिया पर चार्टड फ्लाइट्स सेवाओ के लिए 822 करोड़ रुपये का बकाया है. सरकार ने एयर इंडिया को नवम्बर 2019 तक ली गई वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के लिए 822 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा बचाव अभियान 12.65 करोड़ रु. और विदेशी अतिथियों को लाने और ले जाने के लिए 9.67 करोड़ रु. भी सरकार पर बकाया है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत बुधवार को एयरलाइन्स ने सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा को दी।

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

असल में कभी राज्य की सीएम ममता बनर्जी नागरिकता कानून की समर्थक हुआ करती थी। उस वक्त राज्य में वाम दलों की सरकार थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि वह पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर उग्र हो रही हैं।