Bjp Government  

कृषि संबंधी विधेयक को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ज्यादा विरोध किंया जा रहा है। किसानों का मानना  है कि केन्द्र सरकार के अध्यादेश से मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा।

ये पांच विधायक कांग्रेस के उन आठ विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में हिस्सा नहीं लिया था। इस सत्र में भाजपा की एन बीरेन सिंह सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था।

प्रियंका गांधी वाड्रा को 31 जुलाई तक तक दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को खाली कराना था। असल में प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस होने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा है। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कहा जा रहा है कि वह गुरुग्राम में कुछ समय के लिए रहेंगी और उसके बाद दिल्ली में किराए के मकान में रहेंगी। 

पूर्वोत्तर में भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले हेमंत बिस्‍व सरमा एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। सरमा ने राज्य में सियासी संकट को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई और विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। सरमा ने बताया कि एनपीपी मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखेगी। 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने विधायकों विद्रोह से भी जूझ रहे हैं। ये 20 विधायक उत्तरी कर्नाटक के हैं और पूर्व मंत्री उमेश कट्टी को कैबिनेट में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल 20 बागी विधायकों के मोर्चा खोल दिए जाने के बाद कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

राज्य में होने आईआईएफए का विरोध राज्य के सीएम शिवराज सिंह पहले ही कर चुके थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समारोह के लिए करार कर रहे थे तब शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन कांग्रेस इसे 90 देशों में प्रसारित करने वाली थी और शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि को बाढ़ राहत और किसानों के कर्ज माफ में खर्च करना चाहिए।

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई में एक विद्रोह शुरू हो गया और सिंधिया के 22 विधायक ने राज्य की कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।  सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। 

मीडिया  रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य के सियासी हालत को देखते हुए मंगलवार शाम भाजपा  विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार का रास्ता साफ होगा।

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

राज्य में एक साथ आठ उग्रवादी समूहों के कुल 644 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। उग्रवादियों ने 177 हथियार पुलिस को सौंपे हैं  जिसमें एके- 47, एके-56 भी शामिल हैं। इसे राज्य सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राज्य में मौजूद उग्रवादी संगठन उल्फा (आई), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, सीपीआई (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने राज्य के सीएमसर्बानंद सोनोवाल के समक्षआत्मसमर्पण किया।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।