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- एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ बोले, वायुसेना उपलब्ध संसाधनों की मदद से किसी भी आपात स्थिति का करारा जवाब देने के लिए तैयार है।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौ नवंबर को महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में इन दोनों तोपों को सेना में शामिल करेंगे।

जनरल बिपिन रावत ने कहा, पंजाब में जो भी हो रहा है, उसको लेकर हम आंखें नहीं मूंद सकते। अगर हम जल्द कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो काफी देर हो जाएगी।

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’ 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

- लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश किया। 40 साल की सेवा के बाद बुधवार को हुई सेवानिवृत्त। 

खुराना साल 1993 से 1996 तक दिल्‍ली के मुख्यमंत्री रहे। वह राजस्‍थान के राज्‍यपाल भी रहे। इसके अलावा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार भी संभाला। 

एक असैनिक अधिकारी द्वारा सैन्य ध्वज का इस्तेमाल करने के मुद्दे पर छिड़ी बहस के दौरान रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता की यह टिप्पणी सामने आई। हालांकि उन्होंने तुरंत ट्वीट डिलीट भी कर दिया।
 

देरी के सवाल पर अमरिंदर बोले, अगर हर वीवीआईपी घटनास्थल पर जाने लगे तो इससे प्रशासन को राहत कार्यों में असुविधा होती है। 

पंजाब सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है, वही केंद्र सरकार ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है।

1990 के लोकसभा चुनाव में तिवारी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन नैनीताल संसदीय सीट से वह मात्र 800 वोट से चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री की कुर्सी नरसिम्हा राव को मिली। 

आईबीजी योजना सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की पहल है। वह युद्ध के लिए सेना को ज्यादा प्रभावशाली और मारक बनाने की खातिर इसके ऑपरेशनल ढांचे को पुनर्गठित और समुचित आकार में लाने पर जोर दे रहे हैं। 

सुखोई-30 प्रोजेक्ट तीन साल, जगुआर डरिन III प्रोजेक्ट छह साल, मिराज 2000 अपग्रेड कार्यक्रम दो साल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस का प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से पांच साल पीछे चल रहा है। 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) जमीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब 'द सरकारी मुसलमान' में दावा किया है कि सेना की तैनाती में देरी के चलते महत्वपूर्ण समय गंवा दिया गया।