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असल में राज्य की अशोक गहलोत सरकार पिछले एक महीने सरकार को बचाने में लगी थी। क्योंकि  राज्य में कांग्रेस के तत्कालीन  प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार  से बगावत कर दी थी।  लिहाजा सरकार का पूरा ध्यान सरकार को बचाने में था।

असल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती किया गया है। लालू प्रसाद यादव 11 जून को 73 साल के हो जाएंगे और इस बार पार्टी ने उनका जन्मदिन धूमधाम ने नहीं बनाने फैसला किया है। 

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राजभवन के खर्च को कम करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया। राज्यपाल ने राजभवन के लिए कार की खरीद पर भी रोक लगा दी साथ ही राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर वीआईपी आगंतुकों का स्वागत करते हुए गुलदस्ते देने पर भी रोक लगा दी है। 

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस महामारी के कारण दुनियाभर में अंसगठित क्षेत्र के 160 करोड़ से ज्यादा कामगारों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। आईएलओ के मुताबिक यह संख्या दुनियाभर की कुल वर्कफोर्स में आधे से ज्यादा भागीदारी रखती है। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गे राइडर ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि संगठन के तीन सप्ताह पहले के अनुमान के मुकाबले अब रोजगार संकट और इसके परिणामों के ज्यादा गहरे होने की संभावना है।

हालांकि इसके साथ ही केरल सरकार ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों का वेतन एक साल तक तीस फीसदी काटने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए जुटाने के लिए अगले पांच महीनों तक सरकारी कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

कोरोना संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है और इसके कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है।  लिहाजा केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच सांसदों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।  केन्द्र सरकार के इस फैसले की जानकारी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने दी।

पिछले  साल ही ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीति को नियुक्त किया है। ताकि राज्य में भाजपा के बढ़ते जनाधार को कम किया जा सके। दो दिन पहले ही भाजपा ने राज्य में मोबाइल नंबर जारी किया है।  जिसके जरिए राज्य की जनता भाजपा से जुड़ सकती है। अमित शाह की रैली  में एक लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।

पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए थे। जिसमें मनोज कुमार बेहरा भी थे। लेकिन उनके शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार में ही पारिवारिक जंग शुरू हो गई है। क्योंकि बेहरा की पत्नी ने सरकार से मिली धनराशि को अपने एकाउंट में ही रखा और अब वह घर छोड़कर चली गई है।

शरद पवार की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बाद एनसीपी के सांसद माजिद मेमन ने कहा कि देश में प्रमुख नेता की सुरक्षा को केन्द्र की मोदी सरकार कम रही है। इस बात को लेकर उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है. उसको बावजदू उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हैं।

बदरपुर से पार्टी के विधायक एनडी शर्मा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने टिकट को बेचा है। वहीं पार्टी ने आज देर शाम दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने अपने मौजूदा 15 विधायकों का टिकट काटा है और जबकि 46 विधायकों पर फिर से दांव खेला है। 

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए खर्च में 2 खरब रुपए की कटौती कर सकती है, क्योंकि सरकार को हाल के वर्षों में सबसे कम टैक्स हासिल करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो निजी निवेश की कमी के कारण पिछले छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अगर सरकार खर्चों में कटौती करती है तो इसे और भी नुकसान हो सकता है।