Formula  

असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद भाजपा के सहयोगी दलों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो उसके तीन दशक पुराने सहयोगी शिवसेना ने उससे गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार का गठन किया है। वहीं झारखंड में भाजपा को अपने दम पर अकले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर किसी दल को नुकसान हुआ है तो वह शिवसेना है। शिवसेना को आज शाम तक उम्मीद थी कि राज्य में आज उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगी है। सोनिया गांधी भी डरी हुई हैं। क्योंकि राज्य में कांग्रेस को सेकुलर माना जाता है।

 अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी हैं। शिवसेना एनसीपी के जरिए कांग्रेस से बातचीत कर रही है। जबकि कांग्रेस भी इस मामले में ज्यादा तवज्जो एनसीपी को दे रही है। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तैयार हो गया है। अब इस पर तीनों दलों के नेताओं को अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पार्टी सबसे कमजोर हुई है तो वह शिवसेना है। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनाकर शिवसेना को ज्यादा विभाग मिल सकते थे।

हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले भी इस फार्मूले को दिल्ली में लागू कर चुकी है। क्योंकि प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच चुका है और आज ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि केजरीवाल सरकार इस फार्मूले को लागू करने की कोशिश पिछले एक महीने से कर रही थी।

भाजपा ने झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 6 विपक्षी विधायकों को तोड़ लिया है। इसमें सबसे अहम कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल किया है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और मनोज यादव को पार्टी शामिल किया है। हालांकि ये दोनों नेता काफी पहले से भाजपा के रडार पर थे।

असल में अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस में एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता था। उनके राजनैतिक जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ी। यही नहीं कांग्रेस ने लल्लू पर दांव इसलिए भी खेला क्योंकि वह पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस पर सभी राजनैतिक दल दांव खेल रहे हैं। भाजपा ने हाल ही में प्रदेश की कमान स्वतंत्र देव सिंह को दी है। वह भी पिछड़ी जाति से आते हैं।

महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव होने हैं और अभी तक भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। जिसको लेकर दोनों दलों के नेता परेशान हैं। क्योंकि कौन सी सीट किसके खाते में आएगी ये तय नहीं है। लिहाजा स्थानीय स्तर पर नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज कल में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 

असल में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि परिषद में सबसे ज्यादा सदस्य सपा के हैं और इसके बाद भाजपा के। 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा को अपने बिल को पास कराने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लिहाजा सरकार के बिल परिषद में पारित न होने के कारण अकसर लटक जाते हैं।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर चल रही घमासान के बीच सोनिया गांधी ने कमलनाथ और सिंधिया को 12 सितंबर की बैठक में दिल्ली में मौजूद रहने को कहा है। असल में पार्टी में चल रही इस गुटबाजी के कारण विधायक भी नाराज हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पार्टी में कई विधायक बगावत कर सकते हैं। वहीं राज्य में पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी नहीं चाहते हैं कि सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। 

कांग्रेस को सोनिया गांधी के तौर पर करीब ढाई महीने बाद नया अध्यक्ष मिल ही गया, भले पार्टी इसे अंतरिम बता रही है। लेकिन पार्टी की कमान फिर गांधी परिवार के पास ही आई है। करीब बीस महीने पहले जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया था तब ये माना जा रहा था कि युवा नेतृत्व में अब पार्टी की कमान रहेगी। लेकिन सोनिया के वफादारों ने साफ कर दिया है कि पार्टी में अभी अनुभवी नेताओं को ही तरजीह दी जाएगी।

असल में राज्य में चुनाव 2021 में होने हैं और ममता बनर्जी इसके लिए अभी से तैयारी में जुट गयी है। हालांकि भाजपा इस प्रयोग को पूरे देश में लागू कर चुकी है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। राज्य में लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को महज 22 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा को 18 सीटें मिली हैं। लेकिन ममता के लिए परेशानी इस बात को लेकर है कि भाजपा और टीएमसी के बीच में मतों का अंतर महज 4 फीसदी है।

अब कर्नाटक में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। येदियुरप्पा भी इस फार्मूले की जद में हैं। लेकिन पार्टी इस फार्मूले को उन पर लागू नहीं कर रही है। इसको लेकर अब पार्टी में ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं। असल में कर्नाटक में येदियुरप्पा के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं जो पार्टी को वहां पर खड़ा कर सके और इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में भाजपा को आगे बढ़ा सके।

कर्नाटक में बीएसपी ने अपने विधायक को वोंटिग के दौरान सदन में गैरमौजूद रहने का आदेश दिया है। जबकि 14 महीने पहले जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार बनी थी तो उसमें बीएसपी भी शामिल थी और उसके एकमात्र विधायक को मंत्री भी बनाया गया था बाद में विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब विधायक का सदन से गायब रहना कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार एक-एक विधायक को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश कर है।

नई शिक्षा नीति के संशोधित मसौदे में कहा गया है कि जो छात्र पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं, वे ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब वे तीन भाषाओं :एक भाषा साहित्य के स्तर पर: में माध्यमिक स्कूल के दौरान बोर्ड परीक्षा में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर पाते हैं ।