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अगर आप बैंक के बजाए अपने घर में कैश रखना सुरक्षित मानते हैं तो जल्द ही इस कैश को बैंक में जमा करा लें। क्योंकि घर में कैश रखने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में केन्द्र सरकार जल्द ही कैश को लेकर नया आदेश देने जा रही है। जिससे घर पर एक निश्चित सीमा के बाद कैश रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। 

- दिल्ली में शरद पवार के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पहुंचे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आप दिल्ली व पंजाब में गठबंधन कर सकते हैं। 

- कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुख्य रूप से दो सेक्शन के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इन अधिकारियों को सेवा से निलंबित भी किया जा सकता है।

केन्द्र के फैसले के बाद सबसे पहले गुजरात में लागू होने वाले गरीब सवर्णों के आरक्षण में गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह छूट देने का आदेश दिया है. गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए आरक्षण के नियमों में ढील दी है 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से राज्य सरकार के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे. इसके साथ ही शाह प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

- एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब से यह पता चलता है कि 10 साल के 'उदार' यूपीए के शासन की तुलना में मोदी सरकार के दौरान अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित हैं। 

एसपीजी के मुताबिक, देखा गया है कि कुछ सुरक्षा बल स्निपर डॉग्स से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी सूंघने की क्षमता प्रभावित हो रही है बल्कि उनके जीवन को भी खतरा है। 

ट्राई की ओर से कहा गया है कि नए सिस्टम में उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोपे नहीं जा सकते हैं, बल्कि वह केवल उन्हीं चैनलों को चुन सकते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं। 

विमान का टिकट कैंसिल कराना जल्द ही सस्ता हो सकता है। अगर संसदीय समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो आने वाले समय में कैंसिल कराने में पचास फीसदी तक की राहत मिल सकती है। संसदीय समिति ने इस बात में चिंता जताई है कि कंपनियां यात्रियों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलती हैं लेकिन उस तुलना में सहूलियतें नहीं देती हैं।

जम्मू-कश्मीर में पहले दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जनवरी 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था वही 1986 मार्च से नवंबर 1986 तक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन था।

 

राज्य में 25 अगस्त को लगे राज्यपाल शासन के बाद से लेकर अब तक सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां मिली है जिनमें नावेद जट्ट, अबु माज और अबु हमास जैसे बड़े आतंकी कमांडरों का खात्मा शामिल है।

 
 

21 नवंबर को पूरा दिन चले राजनीतिक उठापटक के बाद देर शाम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस वक्त विधानसभा को भंग करने का निर्णय किया जब महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन दोनों यह दावा कर रहे थे कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधायकों का समर्थन है।

पीएम मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों, नागरिक समाज के सदस्यों और आइजोल के छात्र संगठनों से लगभग एक घंटे तक बंद दरवाजे में की बातचीत।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देर शाम राज्य में सरकार बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को फैक्स किया था।