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एनआईए की अपील पर कोच्चि की स्पेशल कोर्ट ने केरल में हुए सोना तस्करी मामले के दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा है। कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश और संदीप नैयर को आठ दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का फैसला किया।

 संजय कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। लेकिन राज्य  में प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 16 सौ के स्तर पर पहुंच गए हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया है।  राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का नया पर्यावरण सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है और नारायण स्वरूप निगम को नया  स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। 

हालांकि पार्टी की नई कार्यकारिणी की चर्चा इस लिए भी हो रही है कि क्योंकि बिहार के माफिया डॉन और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले शहाबुद्दीन को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। वही राबड़ी देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राबड़ी तीसरी उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जबकि पहले पार्टी में दो उपाध्यक्ष हुआ करते थे।

 राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा स्थिति के लिए बुलाई गई बैठक से राज्यके मुख्य सचिव, डीजीपी गायब रहे। इन दोनों जिम्मेदार अफसरों ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। 

असल में कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने नेतराम के प्रतिष्ठानों में छापे मारे थे। जहां से उनकी अघोषित संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिली थी। इसके बाद ईडी ने भी नेतराम से पूछताछ की थी। हालांकि नेतराम को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, 1988 की धारा 24(तीन) के तहत कार्यवाही की है। नेतराम उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर थे और वह कई सालों से गन्ना और चीनी विकास विभाग में प्रमुख सचिव भी रहे।

असल में माना जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी के लिए दो गुट अपने अपने अफसरों का समर्थन कर रहे हैं। जिसके कारण फैसला नहीं हो सका। हालांकि योगी सरकार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में कार्य कर रहे संजय अग्रवाल और दुर्गाशंकर मिश्रा में से किसी एक नाम पर मोहर आने वाले दिनों में लगा सकती है। लेकिन इस दौड़ में बाजी कौन मारेगा। ये लॉबिंग तय करेगी। डॉ. अनूप चन्द्र पांडेय 31 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति न होने के कारण 1985 बैच के आरके तिवारी को कार्यवाहक मुख्य सचिव के पद पर तैनाती दे दी गई है। 

गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जार्गेन स्टाक से मुलाकात की। अमित शाह ने सेक्रेटरी जनरल से साफ कहा कि इंटरपोल नोटिस को जारी करने में ज्यादा समय लगा रहा है। जिसके कारण अपराधी देश से फरार हो जाते हैं और बाद में उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह किसी देश वहां के पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा लेते हैं।

असल में राज्य की कमान फिलहाल कमलनाथ के पास है। पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। वहीं लोकसभा चुनाव में सिंधिया को राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर उन्हें राज्य की राजनीति से अलग कर दिया।

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

असल उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे नृपेन्द्र मिश्रा ने पीएम मोदी से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा चर्चा है कि मिश्रा के प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रटरी की तलाश जारी है। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पद के लिए  नौकरशाहों के बीच होड़ लगी है। मौजूदा चीफ सेक्रटरी अनूप चंद्र पांडे कल रिटायर हो जाएंगे। हालांकि उनका रिटायरमेंट छह महीने पहले ही हो गया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया था।

मौजूदा कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा इस महीने की 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। सिन्हा को केन्द्र सरकार ने दो बार सेवा विस्तार दिया है। पिछले दिनों ही उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। लेकिन अब केन्द्र सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार फिर से नहीं दिया है।

कांग्रेस के पूर्व महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने पर केन्द्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। द्विवेदी ने कहा कि आज इतिहास की एक गलती को सुधार लिया गया है। भले ही देर से लिया गया फैसला है। द्विवेदी को कभी सोनिया गांधी का सबसे विश्वासपात्र माना जाता था। लेकिन वह पार्टी में अहमद पटेल के बढ़ते कद के बाद गांधी परिवार से दूर हो गए हैं।

योगी सरकार में एक बार फिर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खामियाजा नौकरशाहों को भुगतना पड़ा है। असल में ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। राज्य में पिछले दो महीने से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। सरकार सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। पिछले दिनों सोनभद्र कांड और अब उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का मामला लखनऊ से दिल्ली तक सत्ताधारी पार्टी की मुसीबत बनता जा रहा है और विपक्ष ने सरकार को विधानसभा से लेकर संसद तक घेरा हुआ है।