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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी फंस गए हैं। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर उनसे जवाब तलब किया है।  लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका के साथ होगी।  

सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक के मामले में गेंद फिर से मद्रास हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है। अगर हाईकोर्ट इस मामले में 24 अप्रैल तक सुनवाई नहीं करता है तो टिक टॉक से बैन हट सकता है। 

जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट में पीएम पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगनी पड़ी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार की संभावनाओं को इनकार किया है. इसके बावजूद राजनीतिक रैलियों और मीडिया पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने कारोबारी को निजी फायदा पहुंचाने की कोशिश की.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कहना है कि, “ये आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है. इस षणयंत्र में सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हैं. मुझे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों में सुनवाई करनी है और यह आरोप इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

कोर्ट के सामने पहुंचे मामले पर तीन जजों की इस खास बेंच ने कहा कि देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद गंभीर खतरे में है. वहीं खुद इन आरोपों को निराधार करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में कुछ बड़ी ताकतें सुप्रीम कोर्ट के काम को प्रभावित करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेकर षणयंत्र रच रहे हैं. 

आज इस मामले में गठित स्पेशल बेंच ने कहा कि इस मामले में दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नहीं होंगे। ताकि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को कहा कि आप इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करें। कोर्ट ने कहा कि बेंच इस मामले में कोई ज्यूडिशियल आर्डर पास नही कर रही है, पर मीडिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी से काम करे।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कैदी को फांसी की सजा से बख्श दिया जिसे उसकी मानसिक स्थिति के कारण फैसले में शामिल नहीं किया गया था। कैदी को 1999 में महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सके और संबंधित दलों की मान्यता खत्म कर सके।

देश में लोकसभा चुनाव सात चरणों संपन्न कराया जा रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के एक वकील ने ईवीएम सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। जिसमें ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। 

याचिका में कहा गया है, राहुल 'मोदी' को चोर कहते हैं तो यह कहीं न कहीं मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करना है। सुप्रीम कोर्ट भी अवमानना याचिका पर राहुल गांधी को दे चुका है नोटिस।

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

चीन की कंपनी 'बाइट डांस' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है। 

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के तहत राजीतिक दलों को मिलने वाले दान की सूचना चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। 
 

सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने का किया था अनुरोध। एजेंसी ने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट सज्जन कुमार को जमानत देता है, तो लंबित मामलों की ठीक से जांच नहीं हो सकेगी।