अजित पवार  

गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। जबकि राज्य की महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों ने संतोष जाहिर किया है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

पहली बार राज्य में सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के समर्थन पर भाजपा नेता ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें भरोसा जताया था कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने कुछ विधायकों की बातचीत भी कराई थी। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार का दावा था कि उनके इस फैसले की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी है। क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि राज्य में अस्थिर सरकार बने।

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

मंगलवार की शाम को महाराष्ट्र में राजनैतिक महाभारत की समाप्ति हुई। बहुमत न होने के कारण भाजपा सरकार को एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पिछले चार दिन चल घटनाक्रम राज्य में पावर परिवार के इर्दगिर्द घूमते रहे। जहां अजित पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था वहीं चौंकाने वाली बात ये थी कि बगावत के बावजूद एनसीपी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। 

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया

अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

हालांकि एनसीपी का दावा है कि अभी तक राज्य में राज्य में पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं हुई है। अजित पवार को मनाया जा रहा है। लेकिन अजित पवार नाराज क्यों हैं इसका जवाब पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी ने संसदीय दल के नेता के पद से अजित पवार को हटा दिया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है।

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।

भारतीय राजनीति की इतिहास में महाराष्ट्र में बनी नई सरकार ने भी अपना  नाम  दर्ज कर लिया है। कल रात तक महाराष्ट्र में शिवसेना के सरकार बनाने की चर्चा थी। यहां तक कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज्य में उद्धव ठाकरे के नाम का  ऐलान कर दिया था। लेकिन वह अपनी ही पार्टी में बगावत को नहीं रोक पाए। राज्य में एमसीपी में एक तरह से बगावत हो गई है और पार्टी के 22 विधायकों ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया है।

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल ने दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से सीजे हाउस में संपत्ति खरीदी थी। हालांकि पटेल का दावा है कि जो भी संपत्ति खरीदी गई वह कानूनी तौर पर खरीद गई और उनका मिर्ची से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में अजित पवार उपमुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें किसी दौर में शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की राजनीति में आने के बाद अजित पवार पार्टी में एक तरह के अलग थलग पड़ गए थे। असल में अब अजित पवार का नाम राज्य में हुए सहकारी बैंक घोटाले में सामने आया है। 

महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव होने हैं और इससे पहले पवार के खिलाफ एफआईआर होने से उनके साथ ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में हुए राज्य सहकारी बैंक घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं। एक गुट इसका समर्थन कर रहा है जबकि दूसरा गुट इसके विरोध में है। कल ही पार्टी के मध्य प्रदेश से दिग्गज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बिल का समर्थन कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था।