आर्थिक  

पाकिस्तान के सामने खड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां अब उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही हैं। इसी हफ्ते पेशावर में पश्तूनी नागरिकों ने आजादी के नारे के साथ पश्तूनी आजादी की मांग कर रहे लोगों के अपहरण और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसिया मूक दर्शक बनी रहीं।

कभी अपनी शानोशौकत जिंदगी के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला अरबो रुपयों का आर्थिक भगोड़ा विजय माल्या का वाकई में कंगाल में हो गया है। जी हां अगर माल्या के दावों पर विश्वास करें तो माल्या अपने बीवी और बच्चों से पैसा लेकर अपनी जिंदगी को चला रहा है।

 चुनावी समर में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फेक न्यूज सुर्खियां बटोर रहा है वहीं देश में अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और नई पीढ़ी के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर तैयार हो रही है।

राहुल गांधी ने वादा किया है कि मई 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये की दर से सलाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि 23 मई 2019 को यदि नई सरकार उनकी पार्टी बनाती है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपये की भारी-भरकम रकम को बंदोबस्त उनकी कांग्रेस सरकार कहां से करेगी?  

विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की समस्याएं कम नहीं हो रही है। लेकिन उसकी समस्या अब हवाई जहाज में सफर करने वालों को भुगतना पड़ा रहा है। उन्हें किराये के लिए अपनी जेब से कई गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। भारत समेत कई देशों द्वारा बोइंग के 737 मैक्स विमानों को परिचालन से बाहर करने के बाद अब अमेरिका ने भी इन विमानों को खड़े करने का आदेश जारी कर दिए हैं।

दक्षिणी रोडेसिआ में गत 1960 में वन और पर्यावरण में कार्य कर रहे  वैज्ञानिकों ने जब विश्व के बदलते पर्यावरण के कारण  वहां के हरे भरे  वनीय क्षेत्र की हरियाली समाप्त होते देखी   तो सब का यह विचार था कि शाकाहारी पशु हाथी, गौ इत्यादि वनों की हरियाली खा कर समाप्त कर देते हैं|  उस वन में हाथी बड़ी संख्या में थे|  निर्णय हुआ कि सब हाथियों  का वध कर दिया जाए| 
 इस अभियान में उस दशक में 40,000 से अधिक हाथी मारे गए  जो आर्थिक व्यापार की दृष्टि से भी बड़ा लाभदायक रहा | परंतु हाथियों के मारे जाने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो रही सही हरियाली बची थी वह भी समाप्त हो गई | 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।

पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों के परिवार की मदद के लिए पूरे भारत के लोग आगे आए। वहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स ने भी शहीदों के परिजनों की आर्थिक मदद की।

पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत से मध्य प्रदेश के किसान भी बेहद गुस्से में हैं। झाबुआ जिले के किसानों ने तय किया है कि वह पाकिस्तान को अपना उगाया हुआ टमाटर नहीं भेजेंगे। चाहे वह गोदाम में पड़ा हुए सड़ जाए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। 

देश में बाल विवाह की संख्या में तेजी से कमी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण समाज में शिक्षा के प्रसार और आर्थिक स्थिति में सुधार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड में इसमें उल्लेखनीय सुधार नजर आ रहा है। सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से काफी आगे है।

आर्थिक संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को केन्द्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। केन्द्र सरकार एथनॉल पर चीनी मिलों को पैकेज देकर उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के पैकेज की घोषणा कर सकती है। 

सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है।

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर देश से भागे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक बड़े खुफिया ऑपरेशन की तैयारी चल रही है।