एनसीपी  

कभी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफतौर पर कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिसका कोई आधार न हो। वहीं अपने बयान के बाद राउत ने इसे वापस ले लिया था और इसका दोष मीडिया को दिया था। हालांकि राउत के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी।

महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने हुए महज एक महीने ही हुआ है। लेकिन तीनों दलों के विधायक बागी बन गए हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी मशक्कत के साथ एक महीने बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। लेकिन ये विस्तार पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक संग्राम थाप्टे के समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के बाद पार्षद के पदों से इस्तीफा दिया।

असल में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अपना विरोध जता दिया है। वहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाए जाने स आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं और इन्होंने कैबिनेट विस्तार के समारोह में शामिल न होकर अपना विरोध जता दिया है।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

राज्य में कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते के आखिर में होने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौष महीना होने के कारण फिलहाल कैबिनेट विस्तार को अगले महीने की 15 तक टाला भी जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य में सहयोगी दल शिवसेना पर कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। राज्य में 43 मंत्री ब सकते हैं जबकि अभी तक छह मंत्री ही राज्य में सरकार चला रहे हैं।

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

हालांकि इससे पहले ठाकरे ने साफ किया था कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी और न ही अपनी विचारधार में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसके दो दिन के बाद ठाकरे ने ये बयान दिया है, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के लिए झटका है। क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि शिवसेना उसकी अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेगी।

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

पहली बार राज्य में सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के समर्थन पर भाजपा नेता ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें भरोसा जताया था कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने कुछ विधायकों की बातचीत भी कराई थी। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार का दावा था कि उनके इस फैसले की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी है। क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि राज्य में अस्थिर सरकार बने।

राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बन गई है और भाजपा विपक्ष में है। लेकिन राज्य में दो महीने पहले नजारा कुछ अलग था। भाजपा सत्ता में थी और कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में थे। भाजपा ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के बाद राज्य की फिजा ही बदल गई। अब भाजपा विपक्ष में है और शिवसेना विपक्षी दलों के साथ सत्ता में।

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

असल में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सरकार गठन के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की  थी। हालांकि पवार ने कहा था कि ये मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों को लेकर की जा रही है। लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि इस दौरान पीएम मोदी की शरद पवार से महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन भाजपा की सरकार को लेकर बातचीत होगी। हालांकि हालांकि शरद पवार की इस बैठक का कांग्रेस ने विरोध किया था। क्योंकि शरद पवार कांग्रेस से सरकार बनाने को लेकर पहल कर चुके थे। 

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है।