केंद्र सरकार  

जम्मू-कश्मीर में कुछ समय पहले ही शहरी निकाय और पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। शहरी निकायों के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। पंचायतों के चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कि हाल ही में हुई घटनाओं से गृह मंत्रालय और राज्य सरकार वैद के काम करने के तरीके से खुश नहीं थी। पिछले दिनों पुलिसकर्मियों के 11 रिश्तेदारों के आतंकियों द्वारा अपहरण की घटना को केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की असफलता मानते हुए वैद का तबादला किया है।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

पार्टी के सभी विधायकों के साथ हुई कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, बोले- अनुच्छेद 35 ए पर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं।
 

रेल सेवाओं के साथ केंद्र सरकार ने हवाई सुविधाएं भी चालू कर दी हैं, केरल आने-जाने के लिए छोटे मार्गों पर हवाई किराया 3,395 रुपये से लेकर 6,999 रुपये के बीच है, जबकि लंबे मार्गों पर यह 6,017 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच है

केरल में बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। राज्य में सदी के सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में 324 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए है। राज्य पर आए इस संकट के बाद केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। पीएम मोदी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है।V

केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है जम्मू-कश्मीर। अंतरिक्ष तकनीक अनुसंधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रिसर्च सेंटर की स्थापना का लिया फैसला।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति बरकरार है।

अवैध तरीके और देश विरोधी सामग्री चलने वाले 30 से ज्यदा चैनलों को ने प्रतिबंधित कर दिया है।

अविस्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है और आप से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

चांद-सितारे लगे हरे झंडे का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। इस झंडे को ना इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय मांग है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी की विकराल होती समस्या को गंभीरता से ना लेने पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को फटकार लगाई है।