निर्मला सीतारमण  

union budget 2024 highlights hindi: मोदी सरकार 2.0 ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। जहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। 
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। इसमें कई अहम ऐलान किए गए हैं। करदाताओं को राहत नहीं मिली है। आइए चंद मिनट में समझते हैं पूरा बजट।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बजट 2024 पेश किया। उनका दावा है कि सरकार 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का भी दावा किया। आइए जानते हैं केंद्रीय बजट की खास बातें।
 

Budget 2024 LIVE Updates: नई संसद भवन में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छतवान बजट पेश किया यह अंतरिम बजट भी है इस बजट में आम आदमी से जुड़े का ऐलान होने की उम्मीद थी हालांकि वित्त मंत्री ने 57 मिनट के भाषण में देश का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा जनता के सामने रखा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Ministe Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 (Budget 2022-23) का बजट पेश किया। इसे 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' वाला बजट कहा जा रहा है। इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी। बजट के बाद मोदी ने कहा था-ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक राहत की घोषणाएं की हैं। इस श्रृंखला में, केंद्र की मोदी सरकार अगले 48 घंटों के भीतर अगले आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

 फिलहाल टीएमसी सांसद बनर्जी के बयान के बाद राज्य में सियासी तापमान बढ़ गया है। भाजपा ने कहा कि बनर्जी जिस पार्टी से आते हैं उसकी मुखिया एक महिला है और बनर्जी महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं। जिस तरह से वह दूसरी महिलाओं को संबोधित करते हैं अपनी पार्टी की मुखिया को भी उसी तरह से नामों से पुकारते होंगे।

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वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज का चौथा मैच सुपर ओवर में जीता। टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच सुपर ओवर में जीती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार सर्वे में सरकार को 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का चाइनीज फॉर्मूला सुझाया गया है। निर्भया के गुनहगारों को डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कहा- चार दोषियों में से सिर्फ विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा- सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं
 

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है