फैसला  

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान में इस्लामी रिवायतों को बढ़ावा देने के लिए 14 फरवरी को ‘सिस्टर्स डे’ मनाए जाने का फैसला लिया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद पेस मेकर, हार्ट वॉल्व, लेंस से लेकर आर्टिफिशियल हिप सहित करीब 400 से ज्यादा कृत्रिम मानव अंगों की कीमतों में कमी आएगी, जबकि अभी तक बाजार में उपलब्ध इन अंगों की कीमत काफी ज्यादा है.

भारतीय जनता पार्टी ने तीन हिंदी भाषी राज्यों में मिली हार के लिए जिम्मेदार नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में उतारने का फैसला किया है. ऐसा कर भाजपा ने एक तीर से दो निशान साधे हैं. पहला एक तो इन नेताओं को राज्य की राजनीति से दूर किया, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में लाकर इन नेताओं की नाराजगी दूर की है.

सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को दोषी करार दिया है। राम रहीम के साथ तीन और आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में 17 जनवरी को सजा ऐलान होगा। 

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और जस्टिस सीकरी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। 

मोदी सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दांव की संज्ञा दे रहा है और इसके समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा कहकर इस बेहद संवेदनशील और सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले की अहमियत कम की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को दिया जाने वाला यह आरक्षण जातीय विभेदों में बंटे इस देश में धीमी किंतु बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। यह महज एक राजनीतिक दांव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नजरिए का प्रतीक है।

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा राहत देते हुए उन्हें फिर से सीबीआई के निदेशक के पद का चार्ज देने का दिया है. हालांकि आलोक वर्मा के अधिकार सीमित रहेंगे, जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती है तो वह बड़े नीतिगत मालमों में फैसला नहीं ले सकेंगे.

सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है. पिछले दिनों सीबीआई का विवाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के लिए आज बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच अहम बैठक होने जा रही है. हालांकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि छोटे दल राजद और कांग्रेस के रूख को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं.

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों का कंपनी द्वारा नौकरी से हटाए जाने वाला डर खत्म हो जाएगा।