यूपीए सरकार  

नीति आयोग द्वारा जारी नये आंकड़े इस भ्रम को पूरी तरह झुठला देते हैं कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आर्थिक विकास में बेहतर प्रदर्शन किया, आंकड़ों के अनुसार यूपीए के शासन काल में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर केवल 6.7% था।

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो वो ब्राह्मण जानते हैं।

यूपीए सरकार में कानून मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहे हंसराज भारद्वाज ने आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। उन्होंने राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार किया है।

 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत किया है कि मौजूदा दिशानिर्देश (रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देश) एनडीए द्वारा विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि पिछली यूपीए सरकारों द्वारा यह तय किया गया कि  विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनी किसी भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के रुप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। 

तीनों सेनाओं की यह मांग दस साल से लंबित पड़ी थी। यूपीए सरकार के समय में भी यह मामला उठा था, लेकिन सभी पहलुओं पर लंबी चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य बलों के लिए नई  साइबर, स्पेशल फोर्स, स्पेस डिवीजन के गठन को मंजूरी दे दी। 

आधार को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे कई तरह के संशोधनों के साथ लागू किया। आइए आपको बताते हैं, कि यूपीए और एनडीए के आधार में फर्क क्या है

समरेंद्र सिंह लिखते हैं कि एनडीटीवी उन 'स्वर्णिम दिनों' में यूपीए सरकार के मंत्रियों के अच्छे और बुरे कामकाज पर स्टोरी चला रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की फटकार के बाद खराब प्रदर्शन वाली स्टोरी बुलेटिन से हटा दी गई। 

बैंक फ्रॉड का मामला दिन पर दिन नए-नए मोड़ लेता जा रहा है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया संसद के सेन्ट्रल हॉल में आंखो देखी गवाही दे रहे हैं, तो शहजाद पूनावाला ने इंपीरियल होटल में हुई एक मुलाकात की तफसील बयां करके नहले पर दहला जड़ दिया है।   
 

एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय बैंकों का करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। वर्ष 2016 में अपना रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने वाले रघुराम राजन ने कहा, यूपीए सरकार के समय में 'बैड लोन' की जमकर बंदरबांट हुई।

जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मोतीलाल नेहरू का महिमामंडन प्रिंट मीडिया में करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लुटाया खजाना 
 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से संसद में पेश की गई रिपोर्ट में सामने आया है कि यूपीए सरकार ने आठ टोही विमानों की खरीद का ठेका देने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग की बोली को 'गलत तरीके से' कम बताया। यह ठेका 10,000 करोड़ रुपये का था। रिपोर्ट के अनुसार, 'अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इस ठेके के लिए 8,700.37 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। वहीं होड़ में शामिल स्पेन की कंपनी ईएडीएस कासा की बोली 7,776 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा कंपनी दो साल के लिए प्रोडक्स सपोर्ट भी दे रही थी।' इसके बावजूद बोइंग को ठेका दिया गया। जानिए इस घोटाले की पूरी कहानी...

रक्षा मंत्रालय और वायु सेना के दस्तावेज के हवाले से 'माय नेशन' की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपीए सरकार के समय से सस्ता है राफेल फाइटर जेट, फ्रांस से हुआ है 36 विमान का सौदा

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूछा, यूपीए सरकार के दौरान तीन साल तक बेकार हो जाने के लिए क्यों रखा गया बिल, क्या कांग्रेस के सहयोगी भी बिल पास कराने में साथ देंगे