रक्षा क्षेत्र  

भारत का रक्षा क्षेत्र अब ग्लोबल लेवर पर छा रहा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ रही है। 

केंद्र सरकार के कई विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि न्यायपालिका, रक्षा क्षेत्र, ISRO, DRDO, और वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति में। जानें, कौन-कौन से विभाग आरक्षण से मुक्त हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

Defence News: भारतीय सेना को जल्द ही एक नई तोप की सौगात मिलने जा रही है। भारत का यह नया हथियार जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा। डीआरडीओ और एलएंडटी ने मिलकर इसका निर्माण किया है।

रक्षा क्षेत्र में भारत एक कदम और आगे बढ़ने को तैयार है। हाल ही में फिलीपींस ने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया है। अब ब्राजील सेना की पसंद स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बना है।

मॉरीशस सरकार पहले से ही एचएएल द्वारा बनाए गए ALH और डीओ-228 विमानों का संचालन करती है। केंद्र सरकार ने मॉरीशस सरकार को दिसंबर 2016 में एक ध्रुव और 2 चेतक हेलिकॉप्टर उपहार में दिए थे। इसके बाद यह डील हुई है।

आरएंडडी विभाग ने इस शीर्ष-बंदूक को भारत का गौरव बताया और कहा कि यह 155 मिमी वर्ग में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की बंदूक है। सशस्त्र बलों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट से जुड़े सभी तरह के कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे

Rahul Gandhi is doing dangerous politics on Rafael

लगता है राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पूर्व राजनीति को धारण किया है। केजरीवाल तब इसी तरह नेताओं पर आरोप लगाते थे और दावा करते थे कि उनके पास इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बाद वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल रहे। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि उसी रास्ते पर चलकर वे भी चुनाव में सफल हो सकते हैं।

आज संसद में साल 2019-20 का बजट पेश किया गया। कुल बजट 27,84,200 करोड़ का था। आईए देखते हैं कि किस मद में कितने रुपयों का बजट दिया गया है- 
 

रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2018 सरगर्मियों भरा रहा। फ्रांस से हुआ 36 राफेल विमानों का सौदा राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना तो रूस के साथ हुई एस-400 डील ने भी दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ी रक्षा क्षमता की ओर खींचा। 

कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है, और इस बार इस झूठ का  पर्दाफ़ाश किया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर राफेल पर डाली गईं सभी जनहित याचिकाओं को जिस तरह से खारिज किया है वह मोदी  सरकार के साथ साथ देश के करोड़ो लोगों की विजय है.  किसी भी बड़े लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष से सवाल पूछना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जिस तरह  के  बेबुनियाद औरपूर्वाग्रह से ग्रसित आरोप लगाए उसने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया  और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. वास्तविकता से परे जाकर कांग्रेस ने झूठकी बुनियाद पर  जिस तरह से आरोप गढ़े वह समझ से परे है.

60 साल के कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासन के दौरान उन पर घोटाले के कई दाग हैं। रक्षा क्षेत्र में घोटालों की शुरुआत 1948 में हुई जीप खरीद से होती है। तब जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 

2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा था, 'हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।'

सरकार की योजना के अनुसार, भारत दस लाख असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करेगा। इनका इस्तेमाल न सिर्फ सेना बल्कि केंद्र अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल भी करेंगे।