रोहिंग्या  

शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूएनएचसीआर) में देश में रह रहे करीब 14,000 रोहिंग्या पंजीकृत हैं जबकि करीब 40,000 अवैध रूप से रह रहे बताए जा रहे हैं। 

इस साल जनवरी में बोधगया मंदिर परिसर में ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपपत्र दायर किया है। चार्जशीट के मुताबिक, विस्फोट की योजना म्यांमार सरकार के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए बनाई गई थी। 
 

खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि रोहिंग्या मुसलमान समुद्री मार्ग से भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड जैसी महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। कोस्ट गार्ड ने नए पोत आईसीजीएस विजय को इसके लिए बंगाल की खाड़ी में उतार दिया है। 

बीएसएफ के डीजी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। उनके इस बयान से एक ऐसा खुलासा हुआ है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। 

अप्रवासियों की बेरोकटोक आवाजाही और बांग्लादेश से सटी सीमा के खुले होने चलते राजनीतिक दलों की वोटबैंक की राजनीति परवान चढ़ती रही। इसे सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ाकर मान्यता भी दे दी गई। यही नहीं सेकुलरिज्म को एक बुरा शब्द बना दिया गया।

 पुलिस को संदेह है कि यह राशि रोहिंग्‍याओं को आतंकी संगठनों से मिली हो सकती है। ताकि उनका प्रयोग ओवर ग्राउंड वर्कस के तौर पर किया जा सके।

केवल असम ही नहीं परेशान है अवैध घुसपैठियों से। यूपी में भी रहते हैं अवैध रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्याओं की पनाहगाह बना अलीगढ़। प्रशासन की नाक के नीचे बड़ी तादाद में अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। अलीगढ़ के जिलाधिकारी को नहीं है मौजूदगी की जानकारी। देखें पूरा मामला माय नेशन एक्सक्लूसिव...

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मणिपुर की जिरीबाम इलाके में हाल के वर्षों में बांग्लादेशियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। रोहिंग्याओं की समस्या ने जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे को और उलझा दिया है। 

असम के तर्ज पर झारखंड ने भी अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उनको बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के नागरिकों के लिए रजिस्टर बनाया जा रहा है ताकि नागरिकों और अवैध प्रवासियों में फर्क किया जा सके।