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माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील के जवाब में प्रस्तुत देते हुए कहा कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। असल में कोर्ट के के निर्देश पर महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने  एआईएमआईएम प्रमुख असदु्द्दीन औवेसी को बड़ा झटका दिया है। मांझी को आज ओवैस की रैली में हिस्सा लेने जाना था लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने रैली से किनारा कर लिया है। मांझी रैली के बजाए झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे।

गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

असल में शिवसेना दो नावों पर सवार होकर चलना चाहती थी। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर वह कांग्रेस संसद में कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि पहले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मजबूरियों के चलते अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है। 

असल में राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य के हिंदू धार्मिक मंदिरों की जमीनों को गरीबों में बांटने का फैसला किया था। लिहाजा इसका सीधे तौर पर विरोध हो रहा था। क्योंकि सरकार का फैसला एक तरफा था। यानी इस फैसले में अन्य धार्मिक स्थलों को शामिल नहीं किया गया था। जिसका विरोध हिंदू संगठन और भाजपा कर रही थी। यही नहीं इसके कारण राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी। 

पाकिस्तान का आका चीन ने कुर्दिश बलों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाही का विरोध किया है। चीन ने साफ किया है तुर्की को सीरिया में किसी भी तरह का हमला नहीं करना चाहिए। ऐसा कर वह क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन पैदा कर रहा है। जबकि तुर्की का दोस्त पाकिस्तान तुर्की को समर्थन दे रहा है। 

राज्य सरकार ने सोमवार को ही फैसला किया था कि राज्य में 25 हजार होमगार्ड को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार पर होमगार्ड का बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए पैसले नहीं है। लिहाजा इन होमगार्ड की सेवाओं का खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस विभाग होमगार्ड की सेवाएं ले रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है।

एक दिन पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने पर जताई थी सहमति। बंगाल की सीएम ममता ने यह यू-टर्न उन खबरों के बाद लिया है, जिनमें कहा गया है कि भाजपा ने बंगाल में चुनाव के दौरान मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी शपथग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा है। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यू-टर्न लेने का भी आरोप लगाया। आप नेता केजरीवाल बोले, राहुल गांधी की गठबंधन की इच्छा महज दिखावा है। 

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और आंतकी मसूद अजहर को वैश्विक आंतकी घोषित करने को लेकर चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के बाद अब चीन ने भारत के कड़े रूख के बाद यू टर्न लिया है। 

जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। 14 फरवरी को हुए इस हमले में 40 से ज्यादा जवानों की जान चली गई थी।  

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से कर्जमाफी का वादा किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में राहुल ने एक रैली में कहा था कि अगर यहां उनकी सरकार बनती है, तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देगी। हालांकि विधानसभा चुनावों में दोनों राज्यों में मिली जीत के बाद जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्जमाफी कोई उपाय नहीं है। हम किसानों और देश की जनता के साथ बैठकर इसका कुछ हल निकालेंगे।